Goa Culture : सहाशे-सातशे वर्षांपूर्वी दिवाडी बेटावर मालार, नावेली इथे स्थायिक झालेल्या माझ्या पूर्वजांना तिथल्या ग्राम संस्थेने (गांवकारी म्हणजे पोर्तुगीज (Portuguese) भाषेत, कम्युनिदाद) बेटावरील विस्तीर्ण खाजन जमिनीच्या बांधबंदिस्तीच्या व्यवस्थापनाचे काम दिले होते. या कामाला म्हणत ''कामोतपोण.'' त्यावरून ''कामत'' हे आडनांव आम्हाला मिळाले. पोर्तुगीजांनी त्याचे ''कामोतीम'' असे विडंबन कागदोपत्री करून टाकले. इ.स.1541 मधे सक्तीचे धर्मांतर टाळण्यासाठी मालार-नावेलीच्या कामत कुटुंबियांपैकी काहीनी मांडवी नदी ओलांडून आदिलशाही मुलखात पळ काढला. तेथून ते भटकत कोची मलबारपर्यंत पोहोचले. सगळे स्थिरस्थावर झाल्यावर आणि इन्क्विझिशन म्हणजे कुविख्यात धर्मसमीक्षण सभेचे काम संपुष्टात आल्यावर सुब्राय कामत हे माझे पूर्वज इ.स.1835 साली कर्नाटकातून पूर्ण कुटुंबासकट सालसेतमधील चिंचिणी म्हणजे चिंचोळणे गावात येऊन स्थायिक झाले. इ.स. 1541 ते 1835 पर्यंत कर्नाटकमधे (Karnataka) त्यांच्या निर्वासित वाडवडिलांनी काय केले, हा सर्व इतिहास आज लुप्त झाला आहे. पण हे प्राचीन ''कामोतपोण ''काही माझ्या रक्तातून गेले नाही. त्यामुळे आपोआप मी खाजन जमिनींच्या समस्यांकडे कधी वळलो ते कळलेच नाही.
शालेय विद्यार्थी म्हणून माझा कालापूर, मेरशी, रायबंदर परिसरातील खाजन शेती, बांध, पोया, मीठागरे, मानश्या, रेंदेर यांच्याशी वारंवार परिचय घडत असे. संस्कृत धातुरूपावली, शब्दरूपावली तर जोरदार व वारंवार घोकंपट्टी केल्याशिवाय मुखोद्गत होणे अशक्य होते. संस्कृत भाषेचे बहुतेक पाठांतर मी आठव्या इयत्तेपासून अकरावीपर्यंत, चार वर्षे, खाजन शेतीच्या सुखदायक, वालुकामय, पंकयुक्त व कुबट गंधकीय गंधयुक्त बांधावर बसून केले.
स्वतंत्र भारतातील ''ऑपरेशन विजय'' सैनिकी कारवाईद्वारे मुक्त करण्यात आलेल्या गोव्यातील तीन हजार वर्षे पुरातन खाजनांची ही भयावह शोकांतिका आहे. हा लेख आहे या शोकांतिकेचा शोध घेताना सापडलेल्या भयावह भ्रष्टाचारावर. एवढा सरकारमान्य, सामाजिक अधिमान्यताप्राप्त, निर्लज्ज भ्रष्टाचार भारतातील इतर कुठच्याही राज्यात सर्व केंद्रीय व राज्यस्तरीय कायदे तुडवून एवढी वर्षे चाललेला नसेल. या भ्रष्टाचारात गोव्याची महसूल व शेती खाती आकंठ बुडालेली आहेत. या भ्रष्टाचाराने 1980 पासून असंख्य लक्षाधीश व कोट्याधीश निर्माण करून अब्जावधी रुपयांचे बेनामी, बेहिशोबी भांडवल स्थानिक राजकारणात गुंतवलेले आहे. भारतीय संविधान मानणाऱ्या वकीलांनाही हा भ्रष्टाचार ठाऊक असून त्यावर उपाय म्हणून 2012 साली सुचवलेले क्रांतीकारक खाजन भूसुधारणा व व्यवस्थापन विधेयक मान्य झाले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने जगन्नाथन खटल्यात एका जनहित याचिकेवर दिलेले - खाजन शेती बुडवून मासेमारी करण्यास बंदी असलेले 11 डिसेंबर 1966 च्या निवाड्यातील स्पष्ट आदेश गेली 25 वर्षे गोवा सरकारने पायदळी तुडवलेले आहेत. हा भ्रष्टाचार एवढा संघटित आहे की कितीही निवडणुका आल्या आणि गेल्या, सरकार बदलले, मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, शेती व मच्छीमारी मंत्री बदलले, जिल्हाधिकारी, तालुका मामलतदार, तलाठी, अव्वल कारकून बदलले, 140 खाजन कुळ संघटना ताब्यात ठेवणारे बदलले तरी निर्लज्जपणे हा भ्रष्टाचार 1980 पासून विनासायास चालूच आहे. त्यात सगळ्यांनाच भरपूर आर्थिक फायदा दिसतो. अधिकारी व राजकारण्यांकडे घरपोच फुकट ताजी मासळी पोचवली जाते.
जाडजूड, वजनदार लिफाफे पाठवले जातात. खाजन जमिनींची नासाडी पाहून हळहळणारे, एका श्रीमंत, घरंदाज ख्रिश्चन जमीनदार घराण्यातील, वेर्णेचे श्री. फिगेरेदो हे माझे मित्र 1991 पासून सालसेतचे मामलतदार होते. आमच्या शासकीय शेती विकास अभ्यास मंडळाची एक तालुका मामलतदारांसमवेत संयुक्त बैठक 1991 साली पणजीच्या जुन्या सचिवालयाच्या सभागृहात चालू होती. ते त्यावेळी म्हणाले, ''मिस्टर कामत, आमच्या सालसेतमधील मानश्यांच्या आणि तळ्यांच्या मासेमारीच्या हक्कांसाठी जेव्हा जाहीर लिलाव म्हणजे ''पावण्या'' होतात तेव्हा आधी माहिती काढून पावणीचा पहिला मोठा हप्ता आपल्या शाखेत भरावा म्हणून बँकांचे मॅनेजर खास उपस्थित रहातात.'' या छोट्याशा लेखात त्या बैठकीला उपस्थित आठ तालुका मामलतदारांनी आम्हाला दिलेला संघटित भ्रष्टाचाराचा हृदयद्रावक, शोचनीय कबुलीजबाव देणे शक्य नाही. पण महसूल खात्याच्या या अनुभवी, जबाबदार अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूक्ष्म तपशीलामुळे गोव्याच्या आठ तालुक्यांतील खाजन जमिनींच्या व्यवहारातील भ्रष्टाचाराच्या पाळामुळांचे संशोधन पुढे नेणे मला 1992 नंतर शक्य झाले. हा लेख लिहिण्यापूर्वी गोवा विधानसभेच्या संकेतस्थळावर जाऊन 2012 पासून गेल्या अधिवेशनापर्यंत खाजन जमिनी, कूळ संघटना, मानशी, लिलाव इत्यादी संबंधीचे तारांकित व अतारांकित सर्व उपलब्ध प्रश्न व मंत्र्यांनी दिलेली छापील उत्तरे अभ्यासली. यापूर्वी आठ तालुक्यांतील सर्व खाजन जमिनींचा अभ्यास दौरा केला होता.
तिसवाडीतील 41 कुळ संघटनांत प्रतिवार्षिक चालणारा मानश्यांवरील मासेमारीच्या हक्कांच्या लिलावांचा कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार तोंडपाठ झाला होता. या भयावह व्यवस्थेतील पूंजीपती, दलाल व खलनायक व पाठीराख्या राजकीय धेंडांची चांगली ओळख झाली होती. आयकर खाते व केंद्रीय हिशेब नियंत्रकांची (सीएजी) गोवा शाखा, गोवा पोलिसांचे भ्रष्टाचार विरोधी पथक, गोवा दक्षता खाते, सीबीआय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे या भयावह भ्रष्टाचाराकडे लक्ष गेलेले नव्हते. लिलावानंतर लगेच मानश्यांची दारे तोडण्याचा, स्फोटके वापरून खाजन बांध फोडण्याचा, सुपीक खाजन शेती बुडविण्याचा कोणताही प्रश्न कुठच्याही विधानसभा वा पंचायत निवडणुकीत 1980 पासून कधीही अधोरेखित झालेला नाही. त्यामुळे कधी एकदा दरवर्षी डिसेंबरमधे मासेमारी हक्कांच्या पावण्या वा लिलाव कूळ संघटना जाहीर करतात याकडे तथाकथित ''मानशेकार'' डोळे लावून बसलेले असतात. त्यांना भांडवल पुरवणारे, गुंतवणूक करणारे, प्रचंड रोख रक्कम घेऊन तयार असतात. आता कायद्याप्रमाणे लेखी करार करून व जाहीर लिलावात बोली लावून एका वर्षासाठी कुठच्याही कूळ संघटनेने जाहीर केलेल्या पावणीत तुम्ही यशस्वी झाल्यावर आधी पहिला घसघशीत हप्ता रोख भरावा लागतो. लिलावाची ही अर्धी रक्कम असावीच लागते.
नंतर केलाच तर दिलेल्या मसुद्याप्रमाणे लेखी करार होतो. ज्या दिवशी कूळ संघटनेच्या नियंत्रणाखालील व मामलतदारांच्या पुस्तकी देखरेखीखालील खाजन मानशी तुमच्या ताब्यात येतात तेव्हा तुम्ही प्रामाणिक असाल, भ्रष्ट नसाल तर फक्त दोनच ठिकाणची मासळी करारानुसार तुम्ही पकडू शकता. ते म्हणजे ''पावळेचे नुस्तें'' आणि ''पोंयचे नुस्तें'' म्हणजे ओहोटीच्या वेळी आत आलेले पाणी बाहेर फेकण्यासाठी मानश्यांच्या लाकडी झडपा उघडतात तेव्हा उलट्या बाजूने अचूक जाळे लावायचे व तेवढेच मासे रोज पकडायचे. त्यानंतर ज्या खाडीवर वा ''पोंय''वर हया मानशी असतात तिथे खोल मचुळ पाण्यात कधीही तुम्ही मनसोक्त मासळी छोटी मोठी जाळीं वा गळाद्वारे पकडू शकता. पण कुणीतरी तुम्हाला जास्त फायदा होण्यासाठी कानमंत्र देतो, ''''उद्या भांगभरती (विशेषत: जानेवारीत) येणार, तेव्हा गुपचूप मानश्यांच्या लाकडी झडपा उघड्या ठेवा. जवळचे खाजन बांध रात्री हिंडून पहा- कुठे ''भोम्'' (छोटा खड्डा) अथवा '' खावटें'' (मोठा खड्डा) दिसतो तर चांगलेच. भोम दिसला तर त्याचे वाढवून मोठे खावटे करा. आता मासे, सुंगटांसकट खाडीतील भरपूर पाणी शेतात भरेल.
मग पोंय आणि पावळीत बारोमास मासळीच मासळी!'' अशा डोकेबाज, कावेबाज पद्धतीने आज शेते बुडवून, माश्यांची पैदास वाढवून बक्कळ फायदा कमावण्यासाठी मासेमारी हक्कांचा लिलाव घेणारे कूळ संघटना, महसूल व शेती खात्याला गुपचूप लाच चारून दरवर्षी डिसेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान गोव्याच्या 18 हजार हेक्टर्स खाजन जमिनीपैकी 10 हजार हेक्टर्स जमिनी सतत बुडवत आहेत. गोव्यात एकूण 140 कूळ संघटना आहेत.
त्यांच्या नियंत्रणाखाली 600 मानशी आहेत. त्यापैकी 350-400 मानशांचा दरवर्षी लिलाव होतो. याच महिन्यात अशा दोनशे पावण्या होतील. बोली लावली जाते कमीतकमी एक लाखापासून 70-80 लाखापर्यंत. पण भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोदताना मला आढळले की लिलाव नेणारे 80 टक्के मानशेकार बोलींच्या 10 ते 20 पटींनी फायदा कमावतात. बोली पाच लाख तर शेते बुडवून मासेमारीत फायदा 50-60 लाख. आमच्या तिसवाडी बेटातील ,सांत- आंद्रे मतदार संघात दहा श्रीमंत खाजन कुळ संघटना आहेत. तिथली आगशी ते करमळी पट्ट्यातील कुंभारजुवे कालव्यास समांतर 2500 हेक्टर्स मुळ सुपीक व वार्षिक तीन पीके देणारी तीन हजार वर्षे पुरातन खाजन जमीन कोट्यधीश मानशेकारानी गेली 30 वर्षे बेकायदा मासेमारीसाठी गुंडगिरी व लाचलुचपत करून बुडवलेली आहे. महसूल खात्याच्या हिशेबात 2-300 मानशांच्या लिलावाद्वारे कूळ संघटनांकडे येणारे वार्षिक फक्त पाच ते दहा कोटी रुपयेच दिसतात, पण खरा भ्रष्टाचारी वार्षिक व्यवहार आहे सरासरी 500 कोटी रुपयांचा. हे चाललेय शेती बुडवून, सर्वोच्च न्यायालयाला वाकुल्या दाखवून. सगळेच राजकीय पक्ष व नेते 30 वर्षे हा भ्रष्टाचार खपवूनही खूप खूष आहेत ही मुक्त गोव्याची विदारक शोकांतिका आहे.
डॉ. नंदकुमार कामत
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
