Gomantak Editorial: राष्ट्रपती बोलल्या, पुढे काय?

Gomantak Editorial संसदीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी होणारे अभिभाषण हे खरोखरच राष्ट्रपतींचे असते, हा गैरसमज असतो. भाषण जरी राष्ट्रपती करीत असले तरी ते संपूर्णपणे प्रचलित मंत्रिमंडळाचे भाष्य असते. त्यात ओघाने सरकारच्या यशाचा पाढा येतोच, त्यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नसते.

परंतु गोवा दौऱ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विविध व्यासपीठांवरून केलेल्या संबोधनात कौतुकासह सरकारची सभ्य शब्दांत कानउघाडणीही होती. राष्ट्रपतींनी गोव्याची बलस्थाने विषद करून गंभीर समस्यांनादेखील स्पर्श केला, हे विशेष.

तीन दिवसांच्या दौऱ्यात राष्ट्रपतींनी सरकारला आत्मभान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींची ६० टक्क्यांहून अधिक टक्केवारी सुखावणारी जरूर आहे; त्यासोबत सार्वजनिक क्षेत्रासह विधानसभेतील महिलांची अत्यल्प संख्या अशोभनीय असल्याचे त्यांचे विधान सरकारच्या महिला सबलीकरण व्याख्येतील खोट दर्शविते.

महिलांची कार्यशक्ती वाढविण्याची त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. गोव्यातील निसर्गाला ‘अमूल्य’ म्हणत त्यांनी त्याच्या जतनाचे आवाहन केले आहे. एरव्ही, जिवाच्या आकांताने सरकारच्या पर्यावरणविरोधी भूमिकेवर भाष्य करणारे घटक, राज्य सरकारला शत्रू वाटतात.

आपल्यावर टीका म्हणजे राष्ट्रवादास विरोध असेच सरकारचे वर्तन राहिले आहे. अशा स्थितीत मुर्मू यांनी जे कान पिळले ती खरी तर सरकारसाठी चपराक आहे.

सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे, याची जाणीव झाल्यानेच राज्याच्या प्रगतीची स्तुती करणाऱ्या राष्ट्रपतींना निसर्ग, महिला सबलीकरणावर बोलावे लागले. राष्ट्रपती खास करून मुर्मू यांनी गोव्याच्या परिघातील पश्चिम घाटात वसलेल्या घनदाट जंगलांचा उल्लेख करून वन्य जीवांच्या अधिवासाप्रति संवेदनशीलता व्यक्त केली.

दुर्दैवाने, परस्पर विरुद्ध टोकाची पावले सरकारकडून उचलली जात आहेत, जी राज्याला रसातळाला नेणारी आहेत. एका बाजूने राष्ट्रपती पर्यावरणीय भान देतात, त्याच दिवशी राज्य सरकार व्याघ्र प्रकल्पावरील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ख्यातनाम वकील आणि भारताचे माजी महाअधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती जाहीर करते.

ज्यांची एका सुनावणीसाठी लाखो रुपये रुपये फी आहे. ही नागरिकांच्‍या पैशांची उधळपट्टी झाली. उच्च न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्याचे निर्देश देताना सरकारची बाजूही ऐकून घेतली होती. तेव्हा ‘एजी’ बाजू मांडण्यात कमी पडले, असे सरकारला म्हणायचे आहे का?

ज्यांच्यावर निसर्गरक्षणाचे दायित्व आहे, ते वनमंत्री व्याघ्र प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जात आहेत, हा मोठा विरोधाभास आहे. उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना व्याघ्र क्षेत्रात येणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासंदर्भातही दिशानिर्देश दिले आहेत. मानवी हित आणि पर्यावरणीय समतोल साधणारा निर्णय पुढेही कायम राहील, असा आमचा विश्‍वास आहे.

लोकांच्या स्थलांतरासंदर्भात जाणीवपूर्वक संशयाचे धुके निर्माण केले गेले आहे. त्यासंदर्भातली काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच आहे. ती झेपत नसेल तर सत्तास्थानी राहण्याची आपली पात्रता नाही, ते लांच्छन ठरेल. म्हादई संदर्भात व्याघ्र प्रकल्प ढाल ठरणार आहे.

अडथळा ठरणार असल्याचे कर्नाटकने कबूल केले आहे. तरीही व्याघ्र प्रकल्प नको म्हणणारे राज्य सरकार नक्की कोणाचे? हा अविचारीपणा करणारे राज्याच्या हिताआड येत आहेत. राष्ट्रपतींचे आवाहन त्‍यांनी समजून घ्‍यावे.

विकासाच्या नावाखाली जंगले ओरबाडली जात आहेत. भूरूपांतरे होत आहेत. जीवनदायिनी म्हादईवर मोठे संकट आहे. अशा स्थितीत सरकारने सकारात्‍मक पावले उचलण्‍याऐवजी ते केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनले आहे. सत्ता हे स्वार्थाचे साधन बनले आहे, असा समज जनमानसात दृढ होत आहे.

सरकारला जागे करण्यासाठी समाजातील घटकांना दबाव झुगारून पुढे यावे लागले आहे, हे राष्ट्रपतींनी जाणले असावे. मुर्मू आदिवासी समाजातून पुढे आल्या आहेत. त्‍या झारखंडच्या राज्यपाल असताना तिथे आदिवासींवर अन्याय करणारे जमीन अधिग्रहण विधेयक २०१७ संमत करण्यात आले.

मात्र, मुर्मू यांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. ‘आदिवासींचे हित जपण्यास प्राधान्य द्या’, असा संदेशही त्यांनी गोवा दौऱ्यात दिला आहे. अर्थसंकल्पाच्या ११ टक्के निधी अनुसूचित जमातींवर खर्च करणे अपेक्षित असताना, दरवर्षी त्यांपैकी केवळ २२ ते २८ टक्केच रक्कम खर्ची पडते. हा अन्याय आहे.

पुढील काळात आदिवासी विकास निधी विनियोगात सुधारणा, वाढ होणे अपेक्षित आहे. आदिवासींचे अडलेले वनहक्क खटले वेगाने निकाली लागायला हवेत. अन्यथा आदिवासी राष्ट्रपतींसोबत मुख्यमंत्र्यांनी मिरवून घेतले इतकेच म्हणता येईल. प्रत्यक्षात हाती काही लागणार नाही, हे समजून घ्यावयास हवे.

गोव्याच्या बाबतीत कधी न्यायालयाला दखल घ्यावी लागते, तर कधी खुद्द राष्ट्रपतींना. मग सरकार काय झोपा काढत आहे का? निश्‍चितच नाही. सरकार निद्रिस्त नाही, सरकारने झोपी गेल्याचे सोंग घेतले आहे. निवडून दिलेल्या तमाम जनतेच्या हितापेक्षा अन्य मूठभर लोकांचे हित जपण्यात सरकार पूर्णपणे जागृत आहे.

हे सोंग न्यायपालिकेला व राष्ट्राच्या प्रथम नागरिकाला स्पष्टपणे दिसते व बोलूनही दाखवतात. पण, सरकार कानामनावर घेत नाही. हा एका अर्थाने राज्य सरकारने केलेला दोहोंचा अवमानच ठरतो. तोंडदेखलेपणासाठीचे आदारातित्थ्य आणि राज्यहिताच्या वचनांचा केलेला आदर यातील फरक, न्यायालयास व राष्ट्रपतींना कळतो. म्हणूनच ऐकून तसे न वागणे व त्यांना गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल.