Goa Assembly Election: युती, महाआघाडी; गणित बिघडतेय

राज्य विधानसभा निवडणुकीत (Goa Assembly Election) विरोधकांना सत्ताधारी भाजपची कोंडी करायची, यावर सर्वांचे एकमत आहे. पण भाजपला कचाट्यात कसे पकडायचे याचे गणित काही केल्या सुटत नाही. भाजपलाही मगो पक्षाबरोबर युती करून विरोधकांची कोंडी करायची आहे, परंतु पण आपण मगो पक्षासमोर हात कसा पुढे करायचा, असा प्रश्‍न भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाला पडला आहे. दुसरीकडे मगो पक्ष सध्या तरी भाजपशी युतीबाबत काही बोलत नसला तरी अशी युती झाली तर गणित जुळवण्याचा ढवळीकर बंधूंचाही विचार आहे. काँग्रेस पक्षाला आपले महत्त्व वाढवायचे आहे आणि म्हणूनच आपल्याला कोणी कितीही आघाडी करण्याविषयीचे सल्ले दिले तरी काहीच फरक पडत नाही, असे चोडणकर वगैरे सांगत आहेत.

तिकडे महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यात महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला यशस्वी झाला असल्याने गोव्यातही कमाल करण्याचा बेत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आखला आहे. त्यासाठी त्यांची दिल्लीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी बोलणी करायची तयारी आहे. पण राज्यातील नेत्यांना यात रस नाही, असे सध्या तरी वाटते. राष्ट्रवादीला युती हवी असली तरी काँग्रेसचे स्थानिक नेते दाद देत नाहीत. शेवटी पवार दिल्लीतून सूत्रे हलवणार आणि काँग्रेस श्रेष्ठीही आघाडीसाठी तयार होणार, असे आडाखे काही जण मांडत आहेत. हे शक्य नाही अशातला भाग नाही. परंतु पुढील दोन तीन महिने तरी ‘नन्ना’चा पाढा सुरू राहणार आहे.

भाजप स्वबळावर लढू शकतो. सध्या तरी स्थानिक नेतृत्वाची तशी तयारी दिसते. मात्र राज्यात राजकीय वातावरण भाजपला पोषक वाटत असले तरी स्थिती काही फारशी चांगली नाही, याचीही कल्पना त्यांना आहे. महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवडणुकीची सूत्रे देऊन भाजप पुन्हा सत्तेत येण्याची स्वप्ने पाहत आहे. फडणवीस यापूर्वीच्या काही निवडणुकांवेळीही गोव्यात येत असत. त्यावेळी त्यांची जबाबदारी मर्यादित असायची. आता सारा गोवा त्यांना पाहायचा आहे. गोव्याच्या शेजारील सिंधुदुर्गमधील दादा नेते नारायण राणे यांना भाजपने केंद्रात मंत्रिपद दिले आहे. कोकण आणि गोव्याचे संबंध तसे चांगले आहेत. त्यामुळे राणे यांचा उपयोग गोव्यात विधानसभा निवडणुकीवेळी करून घ्यायचा, असा विचारही फडणवीस यांनी केला आहे. नारायण राणे हे काँग्रेसमध्ये असताना त्यांच्याकडे २००७ सालच्या निवडणुकीत उत्तर गोव्यातील मतदारसंघ काँग्रेसने सोपवले होते. पण सत्तरीचा अपवाद वगळता कोठेही काँग्रेसला म्हणावे तसे यश आले नाही. तिथे तर प्रतापसिंह राणे आणि विश्‍वजित राणे यांच्यामुळे काँग्रेसला विजय मिळाला होता. मांद्रे मतदारसंघात तर राणे हे रमाकांत खलप यांच्यासाठी तळ ठोकून बसले होते. तरीही भाजपचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर आरामात निवडून आले. याचाच अर्थ त्यावेळी राणे यांची जादू काही चालली नाही. त्यांनी हातही चांगलाच सैल केला होता. हजारो कार्यकर्ते प्रचारात उतरवले होते. परंतु यश काही हाती लागले नव्हते. आता भाजप राणे यांचा लाभ उठवायचा विचार करीत असेल तर तो एक धाडसी जुगार असेल.

गोव्याच्या राजकारणाची सूत्रे गेली काही वर्षे महाराष्ट्रातील राजकारणीच अधिक हलवत असतात. भाजपने यापूर्वी स्व. प्रमोद महाजन, स्व. गोपिनाथ मुंडे, नितिन गडकरी आदी नेत्यांना गोव्यात पाठवले होते. तर काँग्रेसनेही स्व. विलासराव देशमुख, स्व. राजीव सातव, अमित देशमुख आदींची मदत घेतली होती. राष्ट्रवादीही महाराष्ट्रातीलच नेत्यांवर विसंबून असते. असे असले तरी गोमंतकीय मतदारांची राजकीय नाडी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना अजूनही ओळखता आलेली नाही. गडकरींचा तेवढा अपवाद.

गोव्यात सक्षम नेतृत्व नसल्यानेच बाहेरचे नेते इकडे येतात. एकाही राष्ट्रीय पक्षाकडे असे स्थानिक नेतृत्व नाही, ज्याचा राज्यभर दबदबा आहे. जे काही नेते आहेत त्यांची धाव त्यांच्या मतदारसंघापुरतीच अधिक आहे. तिथेही घाम गाळावा लागतो. स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी काय तो करिष्मा दाखवला होता. त्यापूर्वी भाऊसाहब बांदोडकर आणि नंतर काही काळ रमाकांत खलप यांनीही आपला प्रभाव पाडला होता. स्व. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी काही काळ वेगळे होण्याचा प्रयत्न करून पाहिला पण त्यांनाही म्हणावे तसे यश आले नाही. नंतर प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या कुवतीप्रमाणे राज्यात राजकारणात डावपेच खेळले. त्यात ते कधी यशस्वी झाले तर काही काळानंतर ते बाजूला पडले. यात सुदिन ढवळीकर यांनी एकहाती किल्ला लढवला आहे. तर अलीकडच्या काळात गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई हे राजकीय पटलावर टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात. पण, यापुढे असे राजकारणही प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाच्या मुळावर येऊ शकते.

भाजप भक्कम आहे. पक्ष संघटना मजबूत आहे. पण भाजपमध्ये जे काही आमदार आहेत ते पक्षापेक्षा स्वत:ला मोठे समजू लागल्याने भाजपची गोची होत आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे अभिमानाने मिरवणारा भाजपचा कार्यकर्ता आता बुचकळ्यात पडला आहे. आपण कोणाचा झेंडा हाती घ्यायचा, असा त्याच्यासमोर यक्षप्रश्‍न आहे. ही विचित्र कोंडी भाजपनेच केली आहे.

सद्यस्थितीत भाजपला निवडणूक वाटते तेवढी सोपी नाही. तसेही प्रत्येक पक्ष हा निवडणूक गांभीर्याने घेतो. पण सत्ताधाऱ्यांना त्यावर अधिक चिंतन करायची वेळ आली आहे. विरोधकांमध्ये सुंदोपसुंदी आहे हे खरे असले तरी पुढील काही महिन्यांनंतर या स्थितीत सुधारणा होऊ शकते. भाजपचा अश्‍वमेध आत्ता रोखला नाही तर पुढील काही वर्षे हात चोळत बसावे लागणार याचा अंदाज सर्वच विरोधी पक्षांना आला आहे. काँग्रेसमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर इनकमिंग सुरू झाले असले तरी जेवढे नेते वाढतील तेवढी गटबाजी वाढत जाईल. म्हणूनच आत्ता वाट्टेल तशी बोटे मोडत राहायची आणि मग युती, आघाडीचे गणित करत बसायचे, असेच होणार आहे. पण, हे गणित जुळवण्यासाठी कोण पुढाकार घेणार? पी. चिदंबरम, शरद पवार की संजय राऊत, ते लवकरच कळणार आहे. तोपर्यंत एकमेकांची लक्तरे वेशीवर टांगण्याची स्पर्धा सुरू राहणार आहे.