Gomantak Editorial तेच मुद्दे, तेच विषय वारंवार चर्चेला येतात; प्रश्‍‍न विचारणारे आणि उत्तर देणारे तेवढे बदलतात. बाकी परिणाम शून्‍यच असतो. विधानसभा अधिवेशनाला आश्‍‍वासनांची खैरात करण्‍याचे व्‍यासपीठ बनवले जात असेल तर ते खचितच योग्‍य नाही. मद्य विक्री व्‍यवसायावर नियंत्रण ठेवण्‍यात राज्‍य सरकार अपयशी ठरले आहे.
विधानसभेत मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या उत्तरांतून तेच ध्‍वनित झाले. मद्य विक्री व्‍यवसायाचा परवाना गोमंतकीयाचा; पण चालवतो कुणी भलताच! अगदी परदेशी लोकांनीही दुकाने हाती घेतली, या मुद्यावर पूर्वी माजी मुख्‍यमंत्री कामत, पर्रीकर, पार्सेकर आणि आता सावंत यांनी काळजी व्‍यक्‍त केली आहे. परंतु प्रत्‍यक्षात आजतागायत काहीच कार्यवाही झालेली झाली.
कायदेशीर उपाय काढण्‍यापेक्षा हतबलता व्‍यक्‍त करण्‍यातच रस राहिलेला दिसतो. अबकारी खात्‍याशी निगडित प्रश्‍‍नांना सामोरे जाताना मुख्‍यमंत्र्यांनी आक्षेपाच्‍या मुद्यांना खुबीने बगल दिली. त्‍यामुळे संशयाचे मळभ दूर होण्‍याऐवजी अधिक दाट बनलेय. पेडणे अबकारी कार्यालयातील समोर आलेला घोटाळा सुईचे टोक आहे.
खरेतर या विषयाची न्‍यायालयीन चौकशी व्‍हायला हवी. महालेखापालांच्‍या अहवालानुसार २०१४ ते २०२०मध्ये राज्यातील हजारहून अधिक मद्य आस्थापनांचे नूतनीकरण झालेले नाही. अशा आस्थापनांचे परवाने आपोआप रद्द होतात, तसे न झाल्याने कोट्यवधींचे नुकसान झाले.
या महसूल गळतीपैकी किती वसुली झाली, याची सरकारकडे निश्चित आकडेवारी नाही. महालेखापालांनी ताशेरे ओढूनही ‘महसूल गळती’चा अहवाल अद्याप तयार होऊ शकलेला नाही, याचा अर्थ भ्रष्‍टाचाराच्‍या उघड होऊ शकणाऱ्या जागांना ठिगळे लावली जात आहेत का?
करबुडवेगिरी करण्‍यास पूरक वातावरण ठेवणे हा देखील घोटाळ्याचाच प्रकार. आमदार क्रूझ सिल्‍वा, विजय सरदेसाई यांनी सदनात उपस्‍थित केलेल्‍या मुद्यांवर मुख्‍यमंत्री समर्पक उत्तरे देऊ शकलेले नाहीत.
अबकारी खात्‍यांतर्गत दरवर्षी कार्यालयीन
जमा-खर्चाचा ताळेबंद होतो तेव्हा परवाना नूतनीकरण रकमा जमा न झाल्याचे कसे आढळून आले नाही? यासाठी लेखापरीक्षण करणाऱ्यांना चौकशीच्‍या घेऱ्यात घेतले पाहिजे. उलगडा होऊच नये असा प्रयत्‍न असेल तसे प्रयत्‍न होणार नाहीतच! सध्‍या तेच घडतेय. दर अधिवेशनात राणा भीमदेवीच्‍या थाटात नवी आश्‍‍वासने दिली जातात.
त्‍यांच्‍या पूर्ततेचे काय? जमीन हडप प्रकरणांत गुंतलेल्‍यांना अटक होताच जामीन मिळतो; त्‍यांना जरब बसावी, जामीन मिळू नये, यासाठी अधिवेशनात कायदा बदल करू, असे गतवर्षी मुख्‍यमंत्र्यांनी दिलेले आश्‍‍वासन हवेतच विरले;
धर्माच्‍या नावाने अंधश्रद्धेला खतपाणी घालून गरिबांची पिळवणूक करणाऱ्यांना धडा शिकवण्‍यासाठी, बेकायदा धर्मांतर रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्‍याची हमीही कागदावरच राहिली. आपण पुरी करू शकतो, अशीच आश्‍‍वासन द्यावी.
रस्‍ते अपघातांची मीमांसा करून नऊ महिन्‍यांपूर्वी ‘ब्‍लॅक स्‍पॉट’ नक्‍की करण्‍यात आले. त्‍या संदर्भात बांधकाम खात्‍याची अद्याप कार्यवाहीच सुरू आहे म्‍हणे! ही चालढकल झाली. लोकं जोपर्यंत रस्‍त्‍यावर उतरत नाहीत, तोवर सरकारकडून दखल घेतली जात नाही. कुंडईचे उदाहरण त्‍यासाठी पुरेसे आहे.
अपघात रोखण्यासाठी केवळ कारवाई पुरेशी नाही. धोकादायक रस्‍त्‍यांची स्‍थितीही विचारात घ्‍यायला हवी. ‘बँकिंग ऑफ रोड्स’ हा रस्‍ता बांधकामातील मूलभूत नियम. चढ, उतार, वळणे विचारात घेऊन रस्‍त्‍याची आवश्‍‍यक बाजू उंच केली जाते.
सरळ रस्‍त्‍यावर मधोमध उंचवटा साकारला जातो. परिणामी दोन वाहने मार्गस्‍थ होताना त्‍यांच्‍यात आपसूक अंतर राहाते. हॉटमिक्‍स डांबरीकरणाचा अध्‍याय सुरू झाल्‍यानंतर भौतिक शास्त्रातील या नियमाचा पुरता विसर पडला.
अखेर रस्‍ता सुरक्षेसाठी ‘बँकिंग ऑफ रोड्स’ तसेच माजी पोलिस अधिकारी डॉ. पसरीचा यांच्या अहवालाचा आधार घ्‍यावासा वाटला हे बरेच झाले; पण वाहतूक पोलिस, वाहतूक खाते, बांधकाम विभाग यांच्‍यात समन्‍वय नसेल तर काहीच साध्य होणार नाही.
सरकारी यंत्रणेत काम करण्‍याची इच्‍छाशक्‍ती, तसा धाक निर्माण करण्‍यात यश आले तरच विधानसभेत होणाऱ्या घोषणांना अर्थ आहे. अन्‍यथा मागील पानावरून पुढे याहून निराळे घडणार नाही.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.