Bharat Jodo Yatra: समावेशनाचा 'राजनमार्ग'

Bharat Jodo Yatra: वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, विचारवंत यांची भारतात उणीव नाही. परंतु त्यांचा अभ्यास आणि संशोधन अनेकदा त्यांच्या अकादमिक वर्तुळापुरते मर्यादित राहते. त्यामुळे एकीकडे त्यांचा अभ्यास आणि दुसरीकडे प्रश्न सोडवणुकीचे आपल्या राजकीय व्यवस्थेद्वारे होणारे प्रयत्न यांची गाठ पडत नाही.

सध्याच्या विविध गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचा आणि बदलत्या नि आव्हानात्मक अशा जागतिक परिस्थितीचा विचार करता हे परवडणारे नाही. त्यामुळेच डॉ. रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ जेव्हा ही दरी निदान आपल्या परीने सांधण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्याचे वेगळेपण प्रकर्षाने जाणवते.

राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’त सहभागी होऊन ते काही पावले चालले, यापेक्षा त्यांचा हा प्रयत्न जास्त महत्त्वाचा. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर म्हणून त्यांनी बजावलेली कामगिरी सर्वश्रुत आहे. 2008च्या आर्थिक अरिष्टाचा इशारा त्यांनी आधीच दिला होता, एवढी माहिती त्यांच्या ख्यातीची कल्पना येण्यास पुरेशी आहे.

भारतापुढच्या आर्थिक प्रश्नांचे निदानच नव्हे तर त्यावरील उपाययोजनांमध्येही त्यांना रस आहे. त्यातही राजकारणाचे क्षेत्रच गढूळलेले आहे असे म्हणून त्याच्याशी फटकून राहण्याची जी अनेक विद्वत्जनांची वृत्ती असते, तसे राजन यांचे नाही, ही बाबही उल्लेखनीय. आर्थिक विकास दर, निर्यातीची मंदावलेली गती वगैरे गंभीर प्रश्नांचा ऊहापोह त्यांनी केलाच; परंतु अधिक मूलभूत धोरणात्मक बाबींवरही चर्चा केली.

वाढणारी विषमता हा सर्वांच्याच काळजीचा विषय असतो. त्याविषयी भरपूर लिहिले-बोलले जाते. परंतु ती कमी करण्याचा मार्ग कोणता? उद्योगांच्या क्षेत्रात काही मूठभर घराण्यांकडेच साधनसंपत्ती केंद्रित होत आहे. त्यांची शक्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे, यातून विषमताच फोफावत आहे, या प्रश्नावर राजन बरीच वास्तववादी भूमिका घेतात. हा प्रश्न समोर आला, की भांडवलशाहीच्या दोषांची चर्चा सुरू होते.

अशा सरधोपट पद्धतीने राजन विचार करीत नाहीत. त्यांच्या एका पुस्तकाचे नावच ‘सेव्हिंग कॅपिटॅलिझम फ्रॉम द कॅपिटॅलिस्ट’ असे आहे. यात वरकरणी अंतर्विरोध आहे. पण त्यांचे म्हणणे असे, की उत्पादनसाधनांचे केंद्रीकरण ज्यांच्याकडे झाले आहे, त्यांची एक प्रकारची मक्तेदारी तयार होते. तिला अटकाव करायला हवा आणि त्यासाठी खुल्या आर्थिक वातावरणातूनच संधींची विपुलता निर्माण झाली पाहिजे.

तीच भूमिका ताज्या चर्चेतही त्यांनी मांडली. त्यादृष्टीने भारतात लघुउद्योग क्षेत्राच्या विकासाला मोठा वाव आहे. परंतु अद्यापही त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर झालेले नाहीत. प्रगत देशात विशेषतः अमेरिकेत अशी परिस्थिती आहे, की लघुउद्योगांना बहरण्यास पुरेसे प्रोत्साहन असते. तेथील छोट्या उद्योगांचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा पन्नास टक्क्यांहून अधिक असतो. त्यातूनच मोठे उद्योग आकाराला येतात.

आपल्याकडे अशा उद्योगांना औपचारिक क्षेत्रात येण्यामध्ये प्रचंड अडथळे येतात. त्यामुळे ते अनेक सवलतींना, तंटानिवारण यंत्रणांना, सरकारी योजनांच्या लाभाला वंचित राहतात. त्यांचा भांडवल उभारणीचा मार्गही प्रशस्त होत नाही. शिवाय प्रशासकीय दिरंगाईचा रोग तर जुनाच आहे. उत्पादनक्षमतेच्या कमालीच्या केंद्रीकरणामुळे लहान उद्योगांची संख्या कमी कमी होत जाते, हे खरे आव्हान आहे.

आपल्या धोरणनिर्मितीची दिशा हे चित्र बदलणारी असावी. लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणारे वातावरण कसे निर्माण करता येईल, हा त्यामुळेच आपल्या धोरणआखणीत अग्रक्रम असायला हवा. संघटित क्षेत्रातील, सरकारी सेवांमधील रोजगारसंधी आक्रसत असताना लघुउद्योग हेच क्षेत्र उरते. हा आधारही जर तकलादू राहिला तर बेरोजगारीची समस्या आणखी गंभीर होईल. आत्ताच त्याचे दुष्परिणाम सामाजिक उद्रेकांमधून जाणवत आहेत.