महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 'अँटिक्लायमॅक्स'

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांना शुभेच्छा. या निमित्ताने राजकारणातील एका धडपडीच्या प्रवासाचा सन्मान होत आहे. अर्थातच त्याला दीर्घकालीन राजकारणाचे पैलू आहेत. सोबतच भाजपच्या अंतर्गत राजकारणाचे पदरही समोर येत आहेत, त्यांची दखल घेतली पाहिजे.

शिवसेनेच्या इतिहासातील आजवरच्या सर्वात मोठ्या उठावाचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या हाती महाराष्ट्राची धुरा सोपवण्याचा भाजपचा निर्णय धक्कादायक आहे. त्यामागे रणनीती दिसते ती उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला निष्प्रभ करण्याची.

‘धर्मवीर’ आनंद दिघे यांच्या ‘शिष्योत्तमा’स मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतानाच या सरकारात सामील न होण्याचा निर्णय जाहीर करून देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक गुगली टाकला होता. मात्र, थेट भाजप श्रेष्ठींनीच त्यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात सामील होण्याचे आदेश दिले आणि त्यापुढे त्यांना मान तुकवावी लागली.

त्यामुळे सत्तानाट्याच्या पटकथेचे अनेक पदर अजून उलगडायचे आहेत, असे दिसत आहे. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना भेदण्याची रणनीती यशस्वी करणाऱ्या भाजपमध्ये तरी सारे आलबेल आहे काय, असाच प्रश्न यातून समोर येतो.

अन्यथा फडणवीस यांनी ‘शिंदे मुख्यमंत्री होतील आणि आपण सरकारमध्ये सामील नसू’, असे सांगितल्यानंतर भाजपचे अध्यक्ष जाहीरपणे फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री व्हावे लागेल हे सांगतात, असे घडले नसते. ‘भाजपने मास्टरस्ट्रोक खेळला’ ही चर्चा ‘भाजपमध्ये काही गडबड आहे काय’, या मुद्यावर तासाभरातच येते, तेव्हा शिस्तबद्ध पक्षातील खदखदच समोर येते. भाजपचे निर्णय दिल्लीतच होतील, तिथे व्यक्तिगत राजी-नाराजीला स्थान नाही, हा संदेशही पक्षाच्या श्रेष्ठींनी या निमित्ताने दिला आहे.

शिंदे यांच्याकडं मुख्यमंत्रिपद सोपवण्याची रणनीती ठाकरे यांचे शिवसेनेचे नेतृत्व खालसा करण्याची जशी आहे, त्याबरोबर या मोठ्या प्रादेशिक पक्षाच्या संघटनेवर कब्जा मिळवण्याचीही आहे. भाजपला 2024मधील लोकसभा निवडणुकीसाठी या पक्षाचे सारे केडर आपल्या वर्चस्वाखाली काम करायला हवे आहे.

मात्र त्यांना 2019मध्ये हातातोंडाशी आलेली सत्ता हिरावून घेणारे उद्धव ठाकरे नको आहेत! राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुकीच्या आधीपासून भाजपच्या ‘चाणक्यां’नी रचलेल्या पटकथेचा हा ‘अँटिक्लायमॅक्स’ आहे.

खरे तर 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी भाजपकडे अडीच वर्षांसाठी केलेली मुख्यमंत्रिपदाची मागणी मान्य झाली असती, तर शिंदे तेव्हाच मुख्यमंत्री झाले असते. तेव्हा भाजप नेत्यांचा अहंकार आडवा आला आणि हे मोठे राज्य गमवावे लागले. अडीच वर्षांनंतर तेच करण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.

यात काही सुसंगती शोधायची तर ती शिवसेनेला कमजोर करत जाण्याची वाटचाल इतकीच असू शकते. ‘फुटिरांना मुख्यमंत्रिपद मिळणार आहे काय’, या शिवसेनच्या प्रश्नाला शिंदे यांना ते पद देऊन उत्तर देणे हा शिवसेनेला पेचात पकडणारा खेळ आहे.

शिवसनेने संधी आली तेव्हा उद्धव ठाकरे यांना ती दिली. भाजपने मात्र सामान्य शिवसैनिकाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिंदे यांना दिली. यातून हिंदुत्वाशी बांधिलकीही दाखवली, असे सांगण्यास आता भाजप मोकळा आहे. शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद देण्यामागे एकमेव हेतू हा उद्धव ठाकरे यांना पुरते नामोहरम करणे, यापलीकडे कोणताही असू शकत नाही.

भाजपच्या धक्कातंत्रामुळे ठाकरे यांच्यापुढे वेगवेगळे पेच उभे ठाकले आहेत. अवघे डझन-दीड डझन आमदार घेऊन विरोधात बसायचे, की सरकारला पाठिंबा देऊन मोकळे व्हायचे, हा त्यापैकी एक. आता विधानसभा अध्यक्षपदही शिंदे गटाकडे जाण्याची चिन्हे असल्याने नवा अध्यक्ष ठाकरे यांच्याबरोबरच्या आमदारांनाच अपात्रतेच्या नोटिसा बजावू शकतात.

कदाचित त्या नोटिसांना घाबरून काही आमदार हे शिंदे यांच्या छावणीत दाखलही होतील. शिंदे याच्या ज्येष्ठतेबद्दल वाद नाही. त्यांची संघटनेवरची पकड स्पष्ट आहे. दीर्घकाळ मंत्रिपदावर राहिल्याने त्यांना पुरेसा प्रशासकीय अनुभवही आहे. या साऱ्यांचे महत्त्व आहेच. मात्र सध्या त्यांना मिळालेली संधी भाजपच्या रणनीतीचाच भाग अधिक आहे.

शिंदे यांची राजकीय कारकीर्द ठाणे महापालिकेत नगरसेवक म्हणून सुरू झाली. नंतर ते आमदार बनले आणि 2014 मध्ये निवडणुकीनंतर शिवसेनेने प्रथम विरोधी बाकांवर बसायचा निर्णय घेतला, तेव्हाच या शिंदे त्यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून लाल दिव्याची गाडी उद्धव यांनीच बहाल केली होती.

पुढे शिवसेनेने आपला पवित्रा बदलला आणि त्याच गाडीत शिवसेनेच्या 63 आमदारांना बसवून ते फडणवीस यांच्या गोटात जाऊन मंत्रीही बनले. खरे तर तेव्हा उद्धव यांनी भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला नसता, तर शिंदे यांचा आजचा उठाव तेव्हाच व्हायचा होता, अशी चर्चा होती.

मात्र, आता 2019 नंतरच्या अवघ्या अडीच वर्षांत शिंदे यांचे घोडे गंगेत न्हाले आहे. या नाट्यपूर्ण, वेगवान घडामोडींनंतर ठाकरे यांचे सारे मनसुबे पाण्यात बुडाले आहेत आणि त्यामुळे ते आता पुढे काय पावले टाकतात, हीच कुतूहलाची बाब उरली आहे. ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद जाणार, याचे सूतोवाच खरे तर या बंडाच्या पहिल्याच दिवशी झाले होते आणि त्याची जाणीव त्यांनाही झाल्याचे त्यांच्या पहिल्याच जनसंबोधनातून स्पष्ट झाले होते.

त्याच दिवशी ‘वर्षा’ या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावरून आपले बिऱ्हाड ‘मातोश्री’वर हलवताना, राजीनामा तयार ठेवल्याचे त्यांनी सांगून टाकले होते. अखेर बुधवारी रात्री सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी-शर्तींसह का होईना, बहुमत चाचणी गुरुवारीच होईल, असे निर्देश दिल्यानंतर त्यांनी थेट महाराष्ट्राच्या जनतेशी संवाद साधला आणि मुख्यमंत्री पदाबरोबरच विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले.

बंडाच्या काळात त्यांनी दोनदा जनतेशी केलेला संवाद हा भावनेला हात घालणारा जसा होता, त्याचबरोबर आपल्याच माणसांनी केलेल्या विश्वासघातामुळे ते कसे घायाळ झाले आहेत, त्याचेही दर्शन घडवणारा होता. शरद पवार यांनी आपल्या कुशल रणनीतीमुळे महाराष्ट्रासारख्या एका मोठ्या पुरोगामी राज्यात भाजपला सत्तेपासून दूर राखण्यासाठी घडवून आणलेल्या एका प्रयोगाची ही इतिश्री होती.

त्यामुळे आता मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे यांची गेल्या अडीच वर्षांतील कामगिरी नेमकी कशी होती, याबरोबरच आता शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून त्यांच्यापुढे नेमकी काय काय आव्हाने उभी आहेत, असा दोन स्तरांवर विचार करावा लागतो. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी राज्याच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांच्या तुलनेत चांगली होती, हे त्यांचे विरोधकही मनात तरी मान्य करत असतील.

ठाकरे यांच्या हाती केवळ ‘सोय’ म्हणून शरद पवार यांनी या महाविकास आघाडीची सूत्रे दिली आणि नंतरच्या अवघ्या दोनच महिन्यांत कोरोनासारखे महाकाय संकट त्यांच्यापुढे उभे ठाकले. त्यातून महाराष्ट्राला बाहेर काढण्यासाठी ते आणि त्यांचे सरकार यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांना जागतिक आरोग्य संघटनेने शाबासकी दिली आहे.

त्यानंतर त्यांनी कर्जमाफीचा मोठा निर्णय घेतला. खरे तर या महाविकास आघाडीत कमालीचा अंतर्विरोध होता आणि त्याचवेळी हातातोंडाशी आलेली सत्ता गमवावी लागल्याने भाजप नेते चौफेर हल्ले चढवत होते. या पार्श्वभूमीवर कारभाराचे गाडे हाकताना ठाकरे दाखवत असलेला शांतपणा तसेच संयम उल्लेखनीय होता.

त्यातच मुख्यमंत्री म्हणून राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या महिनाभरात नागपूरात उद्धव यांनी ‘राजकारणाची धर्माशी घातलेली सांगड ही आमची मोठी चूक होती आणि त्याचे फटकेही आम्हाला बसले,’ असा कबुलीजवाब दिला होता.

त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या हाती आयतेच कोलित आले आणि ठाकरे यांनी हिंदुत्वाला दिलेली सोडचिठ्ठी शिवसैनिकांना मान्य आहे काय, असा सवाल विचारायला सुरुवात केली. त्यामागे शिवसेनेत फूट पाडणे हा एकमेव हेतू होता आणि एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या बंडामागे तेच एकमेव कारण असल्याचे सांगितल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

‘कोणाचा सदरा अधिक भगवा?’ असा प्रश्न त्यामुळे उभा राहिल्यानंतर मग उद्धव यांनी थेट विधिमंडळातच आपल्या जाज्वल्य हिंदुत्वाची ग्वाही दिली. त्याचवेळी सुशांतसिंह राजपूतची आत्महत्या असो, की आर्यन शाहरूख खान याचे अमली पदार्थ प्रकरण असो; तपास यंत्रणांचा वापर करून शिवसेना आणि विशेषत: ‘मातोश्री’ला घेरण्याचे भाजपचे डावपेच सुरूच होते. मात्र, सरकारच्या स्थैर्याला त्यामुळे धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेतली जात होती.

तरीही मग या आमदारांना बंड करावेसे वाटले, त्यामागे आघाडीच्या राजकारणाची अपरिहार्यता कारणीभूत होती. सरकार महाविकास आघाडीचे असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि विशेषत: जयंत पाटील पक्षविस्ताराचे काम जोमाने करत होते आणि त्यामुळेच या आमदारांच्या मनात आपल्या भवितव्याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले.

उद्धव त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नव्हते. उठावामागे हेच खरे मुख्य कारण असल्याचे दिसत आहे. अर्थात, 2014 ते 19 या काळात भाजप-सेना युतीचे सरकार असतानाही भाजप तसेच वागत होता. त्याची साक्ष 2019 मधील विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या अनेक उमेदवारांविरोधात भाजपने उभे केलेले ‘डमी’ उमेदवार साक्ष आहेत.

राज्यातील सत्तानाट्यात एका पाठोपाठ एक अशी धक्कादायक वळणे आली आहेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार, याची निश्चिती मानली जात असताना त्यांनीच शिंदे याचे नाव जाहीर करणे हा धक्का होता. पाठोपाठ फडणवीस मंत्रिमंडळात जायला इच्छूक नसताना त्यांना पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने मंत्रिमंडळात सहभागी व्हायला लावले, हा पाठोपाठचा आणखी एक धक्का होता. यामागच्या राजकारणाची चिकित्सा दीर्घकाळ होत राहील.

पहाटेच्या शपथेइतकेच याचेही रहस्य दीर्घकाळ शोधले जाईल. मात्र आता या सत्तानाट्यातून बाहेर पडून शिंदे सरकारने तातडीने कामाला लागावे, हे राज्याच्या हिताचे. बाकी कुरघोड्या होत राहतील. भाजपच्या पाठिंब्यावरील हे सरकार जनहिताची कोणती पावले उचलणार, हे बघावे लागेल.

एसटी महामंडळ सरकारात विलीन करण्याचा प्रश्न असो, मुंबईतील मेट्रोचे ‘आरे’मधील कारशेडवरून उठलेल्या वादानंतर रखडलेले काम असो, की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या वाटचालीत आलेल्या अडचणी असोत; किंवा रखडलेल्या आरक्षणाच्या मागण्या असोत, असे अनेक कारभाराचे प्रश्न आता हे शिंदे सरकार कसे सोडवणार, हा खऱ्या अर्थाने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे काय होणार, यापेक्षाही मोठा प्रश्न महाराष्ट्रापुढे आहे.