मतलबी आंदोलने आणि बेजबाबदार लोकप्रतिनिधी

सरकारी तिजोरीला आणि पर्यायाने राज्यातील प्रामाणिक करदात्याना वेठीस धरणाऱ्या आंदोलनांला पाठिंबा देताना राजकीय पक्षांनीही विचार करायला नको का? राजकीय पक्ष वा मंत्री- आमदार परस्पर पैसा छापून आपल्या निर्णयांची जबाबदारी उचलत नसतात तर ती अलगद जनतेवर ढकलून मोकळे होतात.

शुक्रवारी पहाटेपर्यंत अत्यंत आक्रमक झालेले अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन आटोपते घेण्यात आले आहे. सरकारने (Government) त्याना नव्याने काय दिलेय याविषयी संदिग्धताच आहे आणि जोपर्यंत त्यावर कागदोपत्री मोहर उठत नाही, तोपर्यंत ही संदिग्धता कायम राहील. केंद्र सरकारच्या वतीने राबवल्या जाणाऱ्या योजनेचा बोजा राज्य सरकारने उचलणे ही कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत शोभण्यासारखी बाब असली तरी गोव्यासारख्या महसुलप्राप्तीची अत्यंत मोजकी आणि मर्यादित साधने असलेल्या राज्याने हा बोजा कुठपर्यंत उचलायचा ह्यालाही एक मर्यादा असणे आवश्यक आहे. आम आदमी पक्षाचे सरकार असलेल्या दिल्लीत (AAP), तृणमूल कॉंग्रेसचे (TMC) सरकार असलेल्या पश्चिम बंगालात आणि कॉंग्रेसची (Congress) सरकारे असलेल्या राज्यांत अंगणवाडी सेविकाना इतके मानधन दिले जात नाही, जितके गोव्यांत दिले जाते. गोवा सरकारने उदारपणे त्याना निवृत्तीनंतर ठरावीक रक्कम देण्यासही अनुमती दिलेली आहे. तरीही निवडणुका तोंडावर आल्याचे पाहून त्यानी आपले आंदोलन तीव्र केले, थेट मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासमोर ठाण मांडली. आंदोलनाचा अधिकार त्याना आहेच, पण मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आश्वासनावर विसंबून त्यानी ते आटोपते घेतले, हेही बोलके आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची मंडळी धावत- पळत आली. वर उल्लेख केलेल्या पक्षाना जर अंगणवाडी सेविकांची मागणी न्याय्य वाटत असेल तर आपापली सरकारे असलेल्या राज्यांत त्यानी आपल्या अंगणवाडी सेविकांचे मासिक वेतन जास्त नसले तरी किमान गोव्याच्या पातळीवर आणावे. त्या राज्यांकडे गोव्याच्या तुलनेत महसुलप्राप्तीची अनेक साधने आहेतच. आंदोलनाच्या तापल्या तव्यावर राजकारणाची पोळी भाजण्याचा राजकीय पक्षांचा हा यत्न अश्लाघ्यच आहे. अर्थांत आज भाजपा विरोधात असता तर त्या पक्षाच्या नेत्यानीही तेच केले असते, कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत असताना अंगणवाडी सेविकाना भाजपा कार्यकर्त्यांचे सक्रीय समर्थन मिळत होतेच की! आपले राजकीय पक्ष सरकार आणि अर्थनिती यांचे काही नाते असते हेही विसरून गेलेले दिसतात. खरे तर अशा प्रश्नांकडे पक्षीय चष्म्यातून पाहूच नये. सरकार काय, आज एका पक्षाचे असले तर उद्या दुसऱ्याच पक्षाचे असेल, पण ते जेव्हा गंगाजळीवर ताण आणणारे निर्णय घेते, तेव्हा ते बराच काळ तिजोरीला भगदाड पाडत राहातात. घरबसल्या पाच आणि सहा हजार रुपये देण्याचे आतबट्ट्याचे वायदे करणाऱ्याना ही अर्थनिती कळणेही कठीणच.

येथे प्रश्न आंदोलन करण्याचा वा त्याला समर्थन देण्याचा नाही तर अशा आंदोलनातील मागण्यांच्या परिणामांचाही विचार करण्याचा आहे. निवडणुका दिसू लागताच अनेक हितसंबंधी घटकाना आंदोलने सुचतात. कुणाला कंत्राटी नोकरी कायम करून हवी असते, कुणाला वेतनवाढ हवी असते, कुणाला सार्वजनिक मालकीच्या जमिनी आपल्या नावावर करून हव्या असतात. हे करायला सरकारचीही ना नसते, कारण मतांची गणिते सरकारमधील मंत्री- आमदारानाही जुळवायची असतात. पण त्यातून जो व्यय, खर्च उद्भवतो, त्याचा भार सरकारी तिजोरीवर पडतो. सरकारी तिजोरीची जुळवाजुळव करताना नागरिकांकडून वसुली होत असते. कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने, मंत्र्याने किंवा आमदाराने (MLA) काही शक्कल लढवली आणि महसुलाचा लोकांवर भार न पडणारा स्रोत शोधून काढला, असे आजवर झालेले नाही. सध्याच्या कर्मदरिद्री लोकप्रतिनिधींच्या डोक्यातही असले विचार येण्याची शक्यता नाही. तुम्ही जर लोकांवरला बोजा हलका करू शकत नाही तर लोकांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण आणायचाही अधिकार तुम्हाला पोहोचत नाही, हा साधा व नैसर्गिक न्याय झाला. पण सरकारमधील घटक अशी नाटके नित्य करत असतात. थेट नोकऱ्या देता येत नाहीत ना, मग कंत्राटावर माणसे नेमायची आणि निवडणुकीच्या तोंडावर त्याना आंदोलन करण्यास प्रेरणा द्यायची वआंदोलनाच्या नावाखाली नोकऱ्या कायम करायच्या. ही कार्यपद्धती अनेक सरकारी खाती वापरत आहेत. भरून उरेल असे मनुश्यबळ असलेल्या खात्यानाही कंत्राटी नोकरभरती करायची हुक्की कशीकाय येते, याचा विचार अद्याप लेखापालांच्या कार्यालयाने केलेला दिसत नाही. ही घाण उपसायची ठरवली तर ज्यांच्या हाती आम्ही प्रशासनाच्या चाव्या सुपुर्द करतो ते आपलीच कशी लूट करतात, याचा अंदाज येईल. खरे तर राज्यातील बंगर सरकारी संघटनानी अर्थसाक्षरतेसाठीच आंदोलन उभारायला हवे, म्हणजे आपण राज्य आणि केंद्र सरकारच्या तिजोरीत किती पैसा वर्षाकाठी जमा करतो आणि त्याचा परतावा आपल्याला कशा प्रकारे मिळतो याची माहिती जबाबदार नागरिकाना मिळेल.

लोकशाहीची 'गोवा आवृत्ती' सध्या अत्यंत शोचनीय वळणावरून जाते आहे. येथे मंत्री आणि आमदार आपण किती नोकऱ्या (Jobs) वाटल्या हे सांगत फुशारक्या मारताना आणि मतांचा जोगवा मागताना दिसतात. नोकऱ्या देणे हे मंत्री- आमदारांचे काम आहे काय? लोकप्रतिनिधींनी विधीमंडळाच्या माध्यमातून धोरणात्मक कार्यवाहीत सहभागी होणे अपेक्षित असते. नोकरभरती ही प्रशासकीय जबाबदारी आहे आणि तिच्यासाठीचे नियम ठरलेले आहेत. आमचे लोकप्रतिनिधी केवळ कार्यदर्शींच्या दैनंदिन कामात लुडबुडच करत नाहीत तर ती कामे स्वतःकडे घेत त्यात पंरचंड भ्रष्टाचारही करतात. ही अधोगती रोखण्यासाठी आता न्यायपालिकेलाच हस्तक्षेप करावा लागेल.