Twin Towers Case: सुपरटेकची सुप्रीम कोर्टाकडे मुदतीवाढीची मागणी

रियर इस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेडची नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यामध्ये कंपनीने नोएडा येथील एमराल्ड कोर्ट प्रकल्पात घर खरेदीदारांना नुकसान भरपाई आणि ट्विन टावर (Twin Towers) पाडण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने सांगितले की, आपला निर्णय पाहता या अर्जावर विचार करता येणार नाही.

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि बीव नागरथना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की ते विविध अर्जावर विचार करू शकत नाहीत किंवा निकर जाहीर झाल्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ देवू शकत नाहीत. "तुम्हाला ते पैसे द्यावे लागतील,"खंडपीठाने सांगितले. या प्रकरणाचा निर्णय झाल्यानंतर आम्ही विविध अर्जावर विचार करू शकत नाही. "सुपेरटेक लिमिटेडचे वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी यांनी सांगितले की, ते याचिकेच्या स्वरूपावरही समाधानी नाहीत आणि त्यांनी दिवाळीच्या सुट्टीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी द्यावी अशी विनंती केली आहे.

* सर्वोच्च न्यायलयाने 1 सप्टेंबर रोजी निर्णय दिला

सर्वोच्च न्यायालयाने टॉवर पाडण्यासाठी आणि घर खरेदीदारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशांची अमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना थोडा वेळ लागेल. आदेशात नमूद केलेली रक्कम कंपनीला भरावी लागेल, असे खंडपीठाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर रोजी नोएडाच्या सेक्टर 93 मधील सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट हाऊसिंग प्रकल्पांतर्गत नियमांचे उल्लघन करून बांधलेले ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते.

* 90 दिवसांच्या आत जमीनदोस्त

सुप्रीम कोर्टाने तीन महिन्यांत ट्विन टॉवर पाडण्याचे आदेश देताना जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या इमारतीच्या बांधकामावर कठोर कारवाई करावी लागेल, जेणेकरून नियम आणि कायदे सुनिश्चित करता येतील.

* दोन्ही टॉवरमध्ये 2000 फ्लॅट आहेत

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, हे टॉवर नोएडा प्राधिकरण आणि सुपटेक यांच्या संगनमताने बांधण्यात आले आहेत. सुपरटेक स्वत:च्या पैशाने त्यांना तीन महिन्यात तोडले, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. यासह खरेदीदारांची रक्कम व्याजासह परत करावी. 40 मजली सुपरटेकच्या प्रत्येक टॉवरमध्ये एक हजार फ्लॅट्स आहेत.