RBI New Rule: 'आरबीआय'कडून कर्जदारांना मोठी भेट! आता हप्ते भरण्याचं टेन्शन मिटलं; हप्ता भरण्यासाठी बँकेकडून मिळणार सवलत

कर्जदारांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. अनेकदा पूर, भूकंप किंवा वादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे जनजीवन विस्कळीत होते आणि अशा परिस्थितीत बँकेचे हप्ते (EMI) भरणे कर्जदारांसाठी कठीण होते. आतापर्यंत अशा परिस्थितीत सवलत मिळवण्यासाठी ग्राहकांना बँकेत जाऊन अर्ज करावा लागत असे. मात्र, १ जुलै २०२६ पासून हा नियम बदलणार असून, बँका आता स्वतःहून पुढाकार घेऊन ग्राहकांना दिलासा देणार आहेत.

विनाअर्ज मिळणार दिलासा; 'ऑटोमॅटिक' सिस्टम लागू होणार

नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या भागात अधिकृतपणे नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झाली, तर बँक कोणत्याही अर्जाची वाट न पाहता संबंधित ग्राहकाच्या कर्जाच्या हप्त्यांबाबत सवलत देईल. ज्या भागाला SDRF (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) किंवा NDRF (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी) द्वारे आपत्तीग्रस्त घोषित केले जाईल, तिथेच हा नियम लागू होईल. आपत्ती जाहीर झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत बँकांना ही दिलासा प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक असणार आहे.

कोणाला मिळणार लाभ? अटी आणि शर्ती

आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, या सुविधेचा लाभ केवळ त्या कर्जदारांना मिळेल ज्यांचे खाते 'ॲक्टिव्ह' किंवा 'स्टँडर्ड' श्रेणीत आहे. ज्या ग्राहकांचे हप्ते ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित (Pending) नाहीत, तेच या सवलतीसाठी पात्र ठरतील. जुन्या डिफॉल्टर्सना (ज्यांनी हप्ते थकवले आहेत) या योजनेचा फायदा घेता येणार नाही. या अंतर्गत बँका ग्राहकांना हप्ते भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देऊ शकतात किंवा कर्जाची पुनर्रचना (Restructuring) करू शकतात.

'ऑप्ट-आउट'चा पर्यायही उपलब्ध

जर एखाद्या कर्जदाराला आपली आर्थिक स्थिती चांगली वाटत असेल आणि त्याला ही सवलत नको असेल, तर तो आपली किस्त वेळेवर भरणे सुरू ठेवू शकतो. अशा ग्राहकांसाठी १३५ दिवसांच्या आत या सुविधेपासून बाहेर पडण्याचा (Opt-out) पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे ज्यांना व्याज वाढण्याची भीती वाटते, ते ग्राहक स्वतःचा निर्णय स्वतः घेऊ शकतील.

जुन्या कर्जांचे काय?

हा नियम केवळ १ जुलै २०२६ नंतर घेतलेल्या नवीन कर्जांसाठीच लागू होणार आहे. जुन्या कर्जांच्या बाबतीत पूर्वीचेच नियम कायम राहतील, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ निर्माण होऊ नये. आरबीआयच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आपत्तीच्या काळात कर्जदारांचे मानसिक आणि आर्थिक दडपण कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.