आरबीआयने MUFG बँकेला ठोठावला दंड, दोन सहकारी बँकांवरही करण्यात आली कारवाई

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने MUFG बँकेला 30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्याच वेळी, केंद्रीय बँकेने नियामक अनुपालनातील त्रुटींसाठी दोन सहकारी बँकांना 2 लाख रुपयांपर्यंतचा दंडही ठोठावला आहे. नियमांचे पालन न केल्यामुळे या बँकांना दंड ठोठावण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

बँकांना दंड का ठोठावला

रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी सांगितले की त्यांनी MUFG बँक लिमिटेडवर 30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कर्ज आणि अॅडव्हान्सबाबत मध्यवर्ती बँकेच्या सूचनांचे पालन न केल्यामुळे बँकेला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. MUFG बँक पूर्वी The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd म्हणून ओळखली जात होती. आरबीआयने सांगितले की तपासणीदरम्यान बँकेत नियमांचे पालन न केल्याचे आढळून आले, त्यानंतर बँकेला नोटीस बजावण्यात आली. नोटिशीला बँकेने दिलेल्या उत्तराचा विचार केल्यानंतर, RBI ला नियमांचे पालन न केल्याचा आरोप खरा असल्याचे आढळले आणि त्यानंतर दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. तिन्ही प्रकरणांमध्ये, आरबीआयने म्हटले आहे की दंड नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहार किंवा कराराच्या वैधतेवर परिणाम होणार नाही.

नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आरबीआय कडक

रिझर्व्ह बँकेने काल दोन पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, वन मोबिक्विक सिस्टम आणि स्पाइस मनी लिमिटेड यांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही पेमेंट (Payment) ऑपरेटर्सकडून नियामकांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. एका निवेदनात, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, वन मोबिक्विक आणि स्पाइस मनी यांना हा दंड ठोठावण्यात आला आहे कारण दोन्ही पेमेंट ऑपरेटरने भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग युनिटसाठी नेट वर्थ आवश्यकतांबाबत रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता केली नाही.

आणखी अनेक बँकांना दंड ठोठावला

मागील आठवड्यातच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियामकांचे पालन न केल्यामुळे पंजाब नॅशनल बँकेला 1.8 कोटी रुपये आणि आयसीआयसीआय बँकेला 30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. त्याचवेळी, गेल्या महिन्यातच रिझर्व्ह बँकेने नियामकांचे पालन न केल्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यावेळी आपल्या आदेशात, आरबीआयने म्हटले होते की, 31 मार्च 2018 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात एसबीआयच्या देखरेख मूल्यांकनाबाबत वैधानिक तपासणी करण्यात आली. आदेशानुसार, जोखीम मूल्यांकन अहवालाच्या तपासणीत, तपासणी अहवाल बँकिंग नियमन कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळले. SBI ने कर्जदार कंपन्यांच्या बाबतीत कंपन्यांच्या पेड-अप भाग भांडवलाच्या तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमेचे शेअर्स तारण ठेवले होते.