RBI ने या सहकारी बँकेवरील बंदी 3 महिन्यांसाठी वाढवली

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने मंगळवारी कर्नाटकातील देवंगरे येथील मिलथ को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील निर्बंध आणखी तीन महिन्यांसाठी 7 मे 2022 पर्यंत वाढवले आहेत. यापूर्वी 10 मे 2019 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, प्रत्येक खात्यातून पैसे (Money) काढण्याची मर्यादा 1000 रुपये निश्चित करण्यात आली होती. हे निर्बंध वेळोवेळी वाढवण्यात आले आहेत. आरबीआयने (RBI) मंगळवारी एका निवेदनात म्हंटले आहे की तीन महिन्यांच्या मुदत वाढीदरम्यान यापूर्वी जारी केलेली सर्व मार्गदर्शक तत्वे तशीच राहतील. आरबीआयने पहिल्यांदा 2019 मध्ये या सहकारी बँकेवर (Bank) बंदी घातली होती. (RBI extends restrictions on bank news)

त्यानंतर ही बंदी 7 मे 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली. मे 2021 मध्ये, पुन्हा आरबीआयने पुन्हा तीन महिन्यांसाठी 8 ऑगस्ट 2021 पर्यंत बंदी वाढवली. यानंतर, ऑगस्टमध्ये पुन्हा एकदा 7 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली. फेब्रुवारी 2022 पर्यंत शेवटची मुदतवाढ देण्यात आली होती.

* आरबीआयच्या मान्यतेशिवाय बँका हे काम करू शकणार नाही

सुचनानुसार, सहकरी बँका कोणतेही नवीन कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा कोणतीही नवीन गुंतवणूक करू शकणार नाही किंवा आरबीआयच्या (RBI) मान्यतेशिवाय कोणतेही दायित्व घेऊ शकणार नाही. यासोबतच, ते कोणतीही गुंतवणूक (Investment) करणार नाही, पैसे उधार घेऊ शकणार नाही किंवा नवीन ठेवी मंजूर करू शकणार नाही.

* RBI ने या सहकारी बँकेचा लाईसन्स रद्द केला

या महिन्याच्या सुरुवातीला मध्यमवर्ती बँकेने महाराष्ट्रातील नाशिक शहरात असलेल्या इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला. बँकेने नियमानुसार ग्राहकांच्या ठेवी परत करण्याबाबत पावले उचलण्यास सांगितले. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही आणि भविष्यात आणखी कमाई होण्याची शक्यता नाही, असे आरबीआयने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. यामुळे लाइसन्स (License) रद्द करणे हे ग्राहकांच्या हिताचे आहे.

* इंडियन मर्कंटाइल कोऑपरेटिव्ह बँकेवर बंदी

आरबी आयने गेल्या महिन्यात इंडियन मर्कंटाइल कोऑपरेटिव्ह बँकेवर अनेक निर्बंध लादले आहेत, ज्यामध्ये पैसे (Money) काढण्याची मर्यादाही लागू करण्यात आली आहे. आता बँकेतून एक लाख रुपयापेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. आदेशानुसार इंडियन मर्कंटाइल कोऑपरेटिव्ह बँकेवरील (Bank) निर्बंध पुढील 6 महिन्यासाठी कायम राहतील, त्यानंतर त्यांचे पुनरावलोकन केले जाईल आणि त्यानंतर पुढील कोणताही निर्णय घेतला जाईल. गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने नियामक अनुपालनातील त्रुटीबद्दल आठ सहकारी बँकावर दंड ठोठावला.