Privatisation News In India: केंद्र सरकार दुसऱ्या सरकारी कंपनीतील (Privatisation) हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. बँका आणि सरकारी कंपन्यांमधील स्टेक सरकार सातत्याने विकत आहे.
चालू आर्थिक वर्षात 50,000 कोटी रुपयांचे सुधारित निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडमधील उर्वरित भागभांडवल पुढील महिन्यापर्यंत विकू शकते. दीपमचे सचिव तुहीन कांत पांडे यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली.
सरकारने पुढील आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये निर्धारित केलेल्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी HLL Lifecare, PDIL, शिपिंग कॉर्पोरेशन आणि BEML सारख्या कंपन्यांमध्ये धोरणात्मक भागभांडवलांचे नियोजन केले आहे.
हिंदुस्थान झिंक लिमिटेड (HZL) मध्ये सरकारकडे (Government) सध्या 29.54 टक्के हिस्सा आहे. 2002 मध्ये, सरकारने खाण उद्योग अनिल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील HZL मधील 26 टक्के वेदांत समूहाला विकले.
वेदांत समूहाने नंतर नोव्हेंबर 2003 मध्ये बाजारातून (Market) आणखी 20 टक्के आणि सरकारकडून 18.92 टक्के खरेदी केली. यानंतर, HZL मधील तिची हिस्सेदारी 64.92 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. ही कंपनी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची एकात्मिक झिंक उत्पादक आणि सहाव्या क्रमांकाची चांदी उत्पादक कंपनी आहे.
सरकारने बुधवारी चालू आर्थिक वर्षासाठी (2022-23) निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 65,000 कोटी रुपयांवरुन 50,000 कोटी रुपये केले. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीतून 31,100 कोटी रुपये उभे करण्यात आले आहेत.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.