PM SVANidhi Scheme: स्टॉल चालवणाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचं गिफ्ट! आता मिळणार 'इतक्या' हजारांच्या विनाहमी लोनसह खास कार्ड; पीएम स्वनिधी योजनेचा धमाका

PM SVANidhi Scheme Credit Card Update: रस्त्याच्या कडेला गाडा किंवा स्टॉल लावून व्यवसाय करणाऱ्या देशातील लाखो विक्रेत्यांसाठी केंद्र सरकारकडून एक आनंदाची आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली. मोदी सरकारची अत्यंत लोकप्रिय आणि यशस्वी योजना असलेल्या 'पीएम स्वनिधी' योजनेचा परीघ आता आणखी वाढवण्यात येणार आहे.

या नव्या बदलांतर्गत आता छोट्या व्यावसायिकांना केवळ विनाहमी कर्जच मिळणार नाही, तर त्यांना डिजिटल व्यवहारांसाठी एक हक्काचे 'रुपे' रिटेल क्रेडिट कार्ड देखील दिले जाणार आहे. या क्रेडिट कार्डचे सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे, यावरील खर्च केलेली रक्कम पुढील 50 दिवसांपर्यंत कोणत्याही व्याजाशिवाय पूर्णपणे मोफत वापरता येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो छोट्या दुकानदारांना त्यांच्या दैनंदिन व्यवसायासाठी लागणारे खेळते भांडवल उभारणे अत्यंत सोपे होणार आहे.

पीएम स्वनिधी योजना ही मूळतः छोट्या विक्रेत्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी सुरु करण्यात आली होती, आणि आता सरकार या योजनेला डिजिटल तसेच आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करत आहे. या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या विनाहमी कर्जाचे स्वरुप तीन टप्प्यांत विभागलेले आहे. पहिल्या टप्प्यात व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 15,000 रुपयांचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज वेळेवर फेडल्यानंतर, व्यावसायिक दुसऱ्या टप्प्यातील 25,000 रुपयांच्या कर्जासाठी पात्र ठरतात. त्यानंतर, दोन्ही कर्जांची वेळेवर परतफेड केल्यास, व्यवसाय अधिक मोठा करण्यासाठी तिसऱ्या टप्प्यात थेट 50,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरकारकडून दिले जाते. या कर्जासाठी कोणत्याही बँक हमीदाराची किंवा मालमत्तेची कागदपत्रे गहाण ठेवण्याची अजिबात गरज नसते, जे या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.

नवीन बदलांनुसार मिळणारे रुपे क्रेडिट कार्ड हे या वेंडर्ससाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. 50 दिवसांपर्यंत या कार्डवर कोणतेही व्याज न लागल्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना मालाची खरेदी करताना आर्थिक चणचण भासणार नाही. याशिवाय, जे व्यावसायिक डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य देतील, त्यांना सरकारकडून विशेष कॅशबॅक आणि व्याजात भरीव सबसिडी (Subsidy) देखील दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे देशातील सर्वात शेवटच्या घटकातील छोट्या व्यावसायिकांना बँकिंग प्रणालीशी जोडले जात असून, त्यांना सावकारी पाशातून मुक्त करुन आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.