Central Government Decision On SIM: सिमकार्ड घेणं झालं कठीण, मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय; 52 लाख कनेक्शन रद्द

SIM Card Decision: केंद्र सरकारने आज सिमकार्डबाबत मोठा निर्णय घेतला. सध्या देशभरात सायबर फसवणूक झपाट्याने वाढत आहे, ती रोखण्यासाठी आज केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी देशभरातील सुमारे 67,000 सिमकार्ड डीलर्संना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकले.

यासोबतच फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने सिमकार्ड डीलरचे पोलिस व्हेरिफिकेशन अनिवार्य केले आहे.

मोठ्या प्रमाणात कनेक्शन उपलब्ध होणार नाहीत

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी गुरुवारी सांगितले की, फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने सिमकार्ड डीलर्सचे पोलिस पडताळणी अनिवार्य केले आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात 'कनेक्शन' देण्याची तरतूद आता बंद करण्यात आली आहे.

52 लाख मोबाईल कनेक्शन बंद

यासोबतच केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सरकारने (Government) 52 लाख मोबाईल कनेक्शन बंद केले आहेत. 67 हजार डिलर्सची नावे ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात आली आहेत. मे 2023 पासून, सिमकार्ड डीलर्सविरुद्ध 300 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत.

या लोकांना 10 लाखांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे

अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, व्हॉट्सअॅपनेच फसवणूकीच्या प्रकरणात गुंतलेली सुमारे 66,000 खाती ब्लॉक केली आहेत.

फसवणूक रोखण्यासाठी आता आम्ही सिमकार्ड डीलरचे पोलिस व्हेरिफिकेशन अनिवार्य केले आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डिलर्सला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

पोलीस पडताळणीला वेळ मिळेल

मंत्री महोदय पुढे म्हणाले की, 10 लाख सिम डीलर आहेत. त्यांना पोलिस पडताळणीसाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल. दूरसंचार विभागाने मोठ्या प्रमाणात 'कनेक्शन' देण्याची सेवाही बंद केली आहे. त्याऐवजी, व्यवसायिक कनेक्शनची नवीन संकल्पना सादर केली जाईल.

केवायसी आवश्यक असेल

याशिवाय, व्यवसायांचे केवायसी आणि सिम घेणाऱ्या व्यक्तीचे केवायसीही केले जाणार असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. केवायसी संस्थेची किंवा गुंतवणूकदाराची ओळख आणि पत्ता प्रमाणित करण्यात मदत करते.