Cigarette Price Hike 2026: सिगारेटचा झुरका आता महागला, पण बिडी झाली स्वस्त! अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स स्ट्रक्चरच बदललं

Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी लोकसभेत 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर केला. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम प्रस्थापित करत त्यांनी देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा नवा आराखडा जनतेसमोर ठेवला. या अर्थसंकल्पात सामान्य जनतेच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंपासून ते थेट संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रापर्यंत अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले. यातील सर्वांत चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या किमतीतील बदल.

1 फेब्रुवारी 2026 पासून देशात सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने महागली आहेत, कारण सरकारने यावर नवीन 'एक्साईज ड्युटी स्ट्रक्चर' लागू केले आहे. यापूर्वी सिगारेटवर 28 टक्के जीएसटी लागत असे, परंतु आता तो वाढवून कमाल 40 टक्के करण्यात आला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा देताना सरकारने 'बिडी'च्या किमतीत कपात केली असून ती आता स्वस्त मिळणार आहे.

आरोग्य क्षेत्राचा विचार करता, गंभीर आजारांशी झुंज देणाऱ्या रुग्णांना मोठा आर्थिक आधार देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जीवनावश्यक अशा 17 औषधांवरील 'बेसिक कस्टम ड्युटी' पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. यामुळे महागडी औषधे आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येण्यास मदत होईल.

तसेच, काही दुर्मिळ आजारांसाठी परदेशातून मागवण्यात येणाऱ्या विशेष औषधे आणि अन्नावरील आयात शुल्कात सवलत देण्यासाठी आणखी सात नवीन आजारांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे ज्या कुटुंबांमध्ये दुर्मिळ आजारांचे रुग्ण आहेत, त्यांना औषधे आयात करताना होणारा खर्च आता कमी होणार आहे.

याशिवाय, औद्योगिक आणि धोरणात्मक क्षेत्रांना बळ देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अनेक सीमा शुल्क सवलती जाहीर केल्या आहेत. सौर ऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सोलर ग्लास बनवण्यासाठी लागणाऱ्या 'सोडियम अँटीमोनेट'च्या आयातीवरील कर पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे. तसेच, बॅटरी निर्मिती क्षेत्रासाठी लिथियम-आयन सेल बनवणाऱ्या यंत्रसामग्रीवरील कर सवलत आता 'बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम'साठी देखील लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पर्यायी ऊर्जा साठवणूक स्वस्त होईल.

संरक्षण क्षेत्रासाठीही एक मोठी घोषणा करण्यात आली असून विमानांची दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी जो कच्चा माल आयात केला जातो, त्यावरील सीमा शुल्क रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे देशांतर्गत विमान निर्मिती आणि दुरुस्ती उद्योगाला मोठी गती मिळणार आहे. अशा प्रकारे, सरकारने या अर्थसंकल्पातून एका बाजूला उद्योगांना आणि रुग्णांना मोठी मदत दिली आहे, तर दुसरीकडे सिगारेटसारख्या वस्तूंवर कडक कर लावून महसूल वाढवण्यावर भर दिला आहे.