8th Pay Commission बाबत आली मोठी अपडेट, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार 44 टक्क्यांनी वाढणार!

8th Pay Commission latest Updates: महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आली आहे.

सध्या देशभरातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत पगार मिळत आहे, मात्र शिफारशींनुसार पगार मिळत नसल्याच्या म्हणजेच जेवढे मिळायला हवे होते त्यापेक्षा कमी पैसे मिळत असल्याच्या अनेक तक्रारी कर्मचाऱ्यांकडून आल्या आहेत. ही सर्व परिस्थिती पाहता आठव्या वेतन आयोगाची मागणी करण्यात येत आहे.

शासनाला लवकरच निवेदन मिळेल

कर्मचारी संघटनेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भात एक निवेदन तयार करण्यात येत असून, ते लवकरच शासनाला देण्यात येणार आहे.

त्यानंतर त्यांच्या शिफारशी पाहिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. दुसरीकडे, आठवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या विषयावर सभागृहात कोणताही विचार करण्यास सरकारने (Government) स्पष्टपणे नकार दिला असला तरी, त्यानंतरही पुढील वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.

पगारात किती वाढ होणार?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे की, सध्या किमान वेतन मर्यादा 18,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये वाढीमध्ये फिटमेंट फॅक्टरला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे.

हा घटक 2.57 पट आहे, जरी 7 व्या वेतन आयोगात तो 3.68 पट ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यावर सरकारने सहमती दर्शवल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरुन 26 हजार रुपये होईल.

चौथ्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ झाली?

पगारात वाढ - 27.6 टक्के

किमान पगार - रु 750

पाचव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांचे पगार किती वाढले?

पगारात वाढ - 31 टक्के

किमान पगार - रु 2,550

सहाव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांचे पगार किती वाढले?

फिटमेंट फॅक्टर - 1.86 पट

पगारात वाढ – 54 टक्के

किमान पगार - रु 7,000

सातव्या वेतन आयोगाने (फिटमेंट फॅक्टर) कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ केली?

फिटमेंट फॅक्टर - 2.57 पट

पगारात वाढ - 14.29 टक्के

किमान पगार - रु. 18,000

8 व्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ केली (फिटमेंट फॅक्टर)

फिटमेंट फॅक्टर - 3.68 पट शक्य

पगारात वाढ - 44.44%

किमान वेतन - रु 26000 शक्य आहे.

सरकार नवीन प्रणाली देखील सुरु करु शकते

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता सातव्या वेतन आयोगानंतर नवा वेतन आयोग येणार नाही. त्याऐवजी सरकार अशी यंत्रणा राबवणार आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (Employees) पगारात आपोआप वाढ होईल.

ही एक ऑटोमॅटिक पे रिविजन सिस्टम' असू शकते, ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास पगारात स्वयंचलित सुधारणा होईल. असे झाल्यास 68 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांना त्याचा थेट लाभ मिळेल.