8th Pay Commission: मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! CGHS हेल्थ स्कीमचे बदलले नियम; देशभरातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

8th Pay Commission CGHS Rules Update: 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहणाऱ्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक अतिशय दिलासादायक आणि मोठा निर्णय घेतला. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीमच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करत 5 किलोमीटरच्या अंतराची जाचक अट पूर्णपणे रद्द केली. या नव्या निर्णयानुसार, आता कोणताही केंद्रीय कर्मचारी किंवा सीजीएचएस कार्डधारक निश्चित वेलनेस सेंटरपासून दूर राहत असला तरीही या योजनेचा थेट लाभ घेण्यासाठी अर्ज करु शकणार आहे.

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत मेमोरेंडमनुसार हे सर्व नवे नियम तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले, ज्यामुळे देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. यापूर्वीच्या नियमांनुसार, केवळ 5 किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या किंवा कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच सीजीएचएस वेलनेस सेंटरच्या मोफत आरोग्य सुविधांचा फायदा घेता येत होता. यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अशा भागात होती जिथे जवळ कोणतेही वेलनेस सेंटर उपलब्ध नव्हते, त्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी मोठी कसरत करावी लागत होती आणि अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

आता ही अट काढून टाकल्यामुळे सीजीएचएस कार्डधारक कर्मचारी देशात कुठेही राहत असले तरी त्यांना या योजनेअंतर्गत चांगल्या आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध होतील. सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा अशा कर्मचाऱ्यांना (Employees) होईल जे आतापर्यंत सीजीएचएसच्या कव्हरेजबाहेर असल्यामुळे सेंट्रल सर्व्हिसेस रुल्स 1994 अंतर्गत वैद्यकीय सुविधा घेत होते. अशा कर्मचाऱ्यांना आता सीजीएचएस योजनेत समाविष्ट होण्याचा एक विशेष पर्याय दिला जाणार आहे.

यासाठी कर्मचाऱ्यांना ठराविक नियम व अटी पूर्ण करुन निश्चित शुल्क भरावे लागेल, ज्यानंतर त्यांना या योजनेचे सर्व वैद्यकीय लाभ मिळतील. मात्र, सरकारने हे स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांना ही योजना निवडण्याची संधी केवळ एकदाच दिली जाईल. एकदा हा पर्याय निवडल्यानंतर तो कर्मचारी सेवानिवृत्तीपर्यंत या योजनेचा लाभार्थी म्हणून कायम राहील आणि त्याला पुन्हा जुन्या पद्धतीत जाता येणार नाही.