केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या बैठका सध्या वेगाने सुरू आहेत. चेन्नई येथे झालेल्या बैठकींचा टप्पा पूर्ण झाला असून कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनर्स संघटनांनी आयोगासमोर विविध मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यापासून ते किमान वेतन 68 हजार रुपये करण्यापर्यंतच्या महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश आहे.
चेन्नई जीपीओ पेन्शनर्स फोरमसह विविध कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांनी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेचा मुद्दा आयोगासमोर मांडला आहे. सध्याच्या पेन्शन व्यवस्थेऐवजी निश्चित आणि हमीदार जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
महागाई आणि वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर बेसिक पेन्शन तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनाच्या रकमेतही लक्षणीय वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांनाही आर्थिक स्थैर्य मिळावे, यासाठी पेन्शनच्या रचनेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.
निवृत्तीच्या वेळी पेन्शनचा काही भाग एकरकमी घेण्याच्या कम्युटेशन प्रक्रियेशी संबंधित नियम अधिक स्पष्ट आणि सुलभ करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सध्याच्या नियमांमुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना काही बाबतीत अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय रजा, विविध भत्ते आणि सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही आयोगाकडे करण्यात आली आहे. सेवारत कर्मचारी तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यावर संघटनांनी भर दिला आहे.
8व्या वेतन आयोगासमोर मांडण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये किमान मासिक वेतन 68,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव विशेष चर्चेत आहे. सध्याच्या महागाईचा विचार करून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात मोठी वाढ आवश्यक असल्याचे कर्मचारी प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
वेतन सुधारणेसाठी प्रत्येक दहा वर्षांनी नव्या वेतन आयोगाची वाट पाहण्याऐवजी कायमस्वरूपी वेतन पुनरावलोकन यंत्रणा तयार करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यामुळे महागाई आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वेळोवेळी बदल करणे शक्य होईल.
कर्मचारी संघटनांनी सध्याच्या पे मॅट्रिक्समध्ये सुधारणा करण्यासोबतच रनिंग पे स्केल लागू करण्याची मागणी केली आहे. पदोन्नती, अनुभव आणि जबाबदाऱ्यांनुसार वेतनात योग्य वाढ व्हावी, यासाठी वेतन संरचनेत बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे संघटनांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा झाल्यास केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. मात्र, अंतिम निर्णय वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच होणार आहे.
न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी करण्यात आली. आयोगाला आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
आयोगाने आतापर्यंत सुमारे 10 महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. त्यामुळे उपलब्ध वेळापत्रकानुसार आयोगाचा अंतिम अहवाल मे-जून 2027 दरम्यान सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अंतिम तारीख आयोगाच्या कामकाजाच्या प्रगतीवर अवलंबून राहणार आहे.
चेन्नईमधील बैठकांचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर आता आयोगाच्या पुढील बैठका 16, 17 आणि 18 सप्टेंबर रोजी चंदीगड येथे होणार आहेत. या बैठकीत कर्मचारी संघटना, पेन्शनर्स संघटना आणि संबंधित प्रतिनिधींकडून आणखी काही मागण्या किंवा सूचना मांडल्या जाण्याची शक्यता आहे.
जुनी पेन्शन योजना, किमान 68 हजार रुपयांचे वेतन, वेतन पुनरावलोकनाची कायमस्वरूपी व्यवस्था, पेन्शनधारकांसाठी सामाजिक सुरक्षा आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा या मुद्द्यांवर कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांचे लक्ष केंद्रित आहे. त्यामुळे चंदीगडमधील पुढील बैठका 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
दरम्यान, जुनी पेन्शन योजना किंवा 68 हजार रुपयांचे किमान वेतन अद्याप केंद्र सरकारने मंजूर केलेले नाही. या मागण्या सध्या कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांकडून आयोगासमोर मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावांचा भाग आहेत. अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.