सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सरकार सार्वजनिक मालमत्तेचे अधिग्रहण करु शकते की नाही यावरुन चर्चा रंगली होती. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने सर्व काही स्पष्ट झाले. राज्याच्या खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या आणि वापरण्याच्या अधिकारांवर आता बंधन येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 सदस्यीय घटनापीठाने 8-1 अशा बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे 46 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिेलेला निर्णय बदलला आहे.