पणजी: ज्यावेळी गोवा विद्यापीठातील प्राध्यापकांवर गंभीर आरोप होतात, त्यावर चौकशी समिती नेमली जाते आणि ती समिती अहवाल सादर करते, त्यावेळी त्या अहवालावर तत्काळ निर्णय घेणे ही सरकारसह गोवा विद्यापीठाचीही जबाबदारी आहे. ‘गोमन्तक’ने प्रसिद्ध केलेला चौकशी अहवाल सरकारने नाकारलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल राज्यपालांना सादर करणार असल्याचे सांगितले, मात्र अजून कार्यवाही झालेली नाही. अशा वेळी शिक्षणतज्‍ज्ञांनी बघ्याची भूमिका घेत मूग गिळून बसणे योग्य नाही, असे मत चौकशी समितीचे प्रमुख व निवृत्त न्यायाधीश आर. एम. एस. खांडेपारकर यांनी व्‍यक्त केले.

‘गोमन्तक टीव्ही’वरील ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात न्‍या. खांडेपारकर बोलत होते. संपादक-संचालक राजू नायक यांनी त्‍यांच्‍याशी संवाद साधला.

खांडेपारकर म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात शिस्त आणि संशोधनाला प्राधान्य द्यायला हवे. परंतु जेव्हा शिक्षकच शिस्त पाळत नाहीत, तेव्हा त्याचे दुष्परिणाम दिसून येतात. चौकशी समितीचा सदस्य म्हणूनच नव्हे तर जबाबदार नागरिक म्हणून देखील मला हा प्रकार धक्कादायक वाटला. आम्ही दिलेला अहवाल जर बारकाईने वाचला, तर विद्यापीठात नेमके काय चालले आहे हे स्पष्ट होईल. सुज्ञास अधिक सांगण्याची गरज नाही.

प्राध्यापकच गैरमार्गाने वागतात तेव्‍हा...

एखादा प्राध्यापक एखाद्या विद्यार्थिनीला लाभ व्हावा यासाठी गैरमार्गाने संधी देतो, तेव्हा त्याचा परिणाम इतर विद्यार्थ्यांवर होतो. विद्यापीठाने आपली गुणवत्ता टिकवण्यासाठी अशा प्रकरणांत गुंतलेल्‍यांवर कठोर कारवाई करावी. कार्यकारी समितीने फक्त बैठका न घेता विद्यापीठातील शिक्षणपद्धतीवर लक्ष केंद्रित करावे. कार्यकारी समितीवर स्थानिक शिक्षणतज्‍ज्ञांना प्राधान्य द्यावे. त्यांना राज्यातील शिक्षणासंबंधी समस्या अधिक चांगल्या प्रकारे माहिती असतात, असेही न्या. खांडेपारकर म्‍हणाले.

विद्यापीठावर सरकारचा वचक असणे आवश्‍‍यक

गोवा विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था असली तरी त्यावर सरकारचा वचक हवाच. ही जबाबदारी केवळ सत्ताधाऱ्यांची नसून विरोधकांचीही आहे. चौकशी अहवाल सरकारला सादर झाल्यानंतर त्यावर विधानसभेत चर्चा होणे, कोणती कारवाई झाली याची माहिती सभागृहात ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी कायद्यात व गोवा विद्यापीठ नियमात बदल करणे गरजेचे आहे, असे न्‍या. खांडेपारकर म्हणाले.