पणजी: आता पर्यावरण दाखले मिळाले तरी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीसाठी रेती काढण्याचे परवाने अडले आहेत. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यापूर्वी अधिकृतपणे रेती काढणे शक्य होण्याची शक्यता मावळली आहे. राज्यात २०१८ पासून रेती काढणे बंद आहे. त्यामुळे शेजारील राज्यांमधून रेती आणावी लागत आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद, मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ यांच्यासमोरील खटल्यांना तोंड देत सरकारने अखेर परवाने देण्यासाठीची सज्जता केली होती. त्यासाठी पारंपरिकरित्या रेती काढणाऱ्यांकडून परवान्यांसाठी खाण खात्याने अर्ज मागवले होते.

मांडवी व झुआरी नदीत १२ ठिकाणी रेती काढण्यासाठी परवाने देण्यात येणार आहेत. मांडवी नदीत ७ तर झुआरी नदीत ५ ठिकाणी ही रेती काढता येणार आहे. दोनापावल येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेकडून अभ्यास करवून घेतल्यानंतर रेती काढण्यासाठीची सज्जता केली आहे.

रेती काढण्यास सुरुवात झाल्यानंतर राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल आणि रेतीच्या वाढलेल्या दरांवर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे. पर्यावरण दाखल्यांतील अटीनुसार उत्खनन केवळ पारंपरिक पद्धतीने, म्हणजे हाताने करण्यास परवानगी आहे; परंतु यंत्राद्वारे उत्खननास मनाई आहे. प्रत्येक परवानाधारकाला प्रतिवर्षी १ हजार घनमीटर रेती काढण्याची मर्यादा असेल आणि पावसाळ्यात (१ जून ते ३० सप्टेंबर) उत्खनन बंद ठेवणे बंधनकारक आहे. परवान्यांपैकी ७० टक्के परवाने पारंपरिक रेती उत्खनन व्यावसायिकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.

उत्खनन सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या वेळेतच करता येईल आणि नदीच्या दोन्ही काठांपासून किमान २५ मीटर अंतरावर उत्खनन क्षेत्र असावे. पुलांपासून ५०० मीटर अंतरात रेती काढता येणार नाही, तसेच नदीतील बेट परिसराजवळ ५० मीटरपर्यंत उत्खननास मनाई आहे.

सध्या रेती काढण्यावर बंदी असल्याने स्थानिक बांधकाम व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. रेतीसाठी शेजारील सिंधुदुर्ग आणि कर्नाटकातून आयात करावी लागत होती. परिणामी, रेतीच्या वाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला, ज्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत रेतीचे दर दुपटीने वाढले आहेत.

रेतीच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम बांधकाम खर्चावर झाला आहे. लहान प्रकल्प, गृहबांधणी आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची किंमत वाढली. त्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आले. याशिवाय, सामान्य नागरिकांच्या घरबांधणीच्या स्वप्नावरही पाणी फिरले आहे.