स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी वीज खात्याने ज्या कंपनीला निविदा दिली आहे, त्या कंपनीने अंदाजित खर्चापेक्षा ९० टक्के अधिक बोली लावली होती. वीज खात्याच्या या कारभारामुळे गोमंतकीय जनतेमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सरकारने स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया रद्द करावी; अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी सोमवारी दिला.

वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यात स्मार्ट मीटरची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला सुमारे ४६७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, खात्याने ८९० कोटी रुपयांची निविदा मंजूर केली आहे. निविदा प्रक्रियेत तीन कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. तरीही सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या कंपनीला स्मार्ट मीटर बसवण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे खात्याच्या या निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे, असे पाटकर म्हणाले.

ग्राहकांकडून किती विजेचा वापर होतो, हे तपासण्यासाठी स्मार्ट मीटर आवश्यक असल्याचे वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, ट्रान्सफॉर्मरवर स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतरही त्याचा उलगडा होऊ शकतो. यासाठी राज्यातील वीज ग्राहकांवर अतिरिक्त भार टाकण्याची गरज नाही. विधानसभा निवडणूक जवळ येत असतानाच सरकार अशा गोष्टी जनतेवर लादत आहे. नव्या तंत्रज्ञानाला काँग्रेसचा विरोध नाही; मात्र, जनतेला नको असलेल्या गोष्टी सरकारने त्यांच्यावर जबरदस्तीने लादू नयेत. त्यामुळे सरकारने स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा; अन्यथा काँग्रेस गप्प बसणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.