अभिनेता अनिल कपूर म्हटलं की एक गोष्ट हमखास आठवते ती म्हणजे त्यांचा नेहमीची कॅचफ्रेज झक्कास. अनेक शोमध्ये मिमिक्री आर्टिस्ट अनिल कपूरची हीच स्टाईल कॉपी करत वाहवा मिळवत असतात.
आता मात्र दिल्ली हायकोर्टाने अनिल कपूर यांचा आवाज, फोटो आणि कॅचफ्रेच व्यावसायिक उद्देशाने वापरण्यावर निर्बंध घातले आहेत.
व्यावसायिक फायद्यासाठी अभिनेता अनिल कपूरचे नाव, प्रतिमा, आवाज आणि “झक्कास” कॅचफ्रेससह इतर गुणधर्मांचा गैरवापर करण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्बंध घातले.
अनिल कपूर यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्ली हायकोर्टात काही ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि वेबसाईट्स विरोधात आपल्या आवाजाचा गैरवाप केल्याची तक्रार दाखल केली होती.
या प्रकरणावर निकाल देताना न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह यांनी या प्रकरणातल्या अनेक वेबसाइट्स आणि प्लॅटफॉर्मविरोधात सेलिब्रिटींच्या अधिकारांचा भंग केल्याचा आरोप करत अंतरिम आदेश पारित केला.
अनिल कपूर यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता प्रवीण आनंद म्हणाले की, अनेक वेबसाइट्स आणि प्लॅटफॉर्म यांच्याकडून विविध अॅक्टिव्हिटीजमध्ये अनिल कपूर यांच्या अधिकारांचा संकोच करण्यात आला आहे.
प्रविण आनंद यांनी अनिल कपूर यांच्या आवाजाचा, फोटोचा वापर करण्यात येऊ नये अशी मागणी केली होती.
मालाची विक्री, प्रमोशनसाठी आवाज किंवा त्यांचा फोटो वापरणे , त्यांची इमेज अपमानास्पद रीतीने मॉर्फ करणे आणि बनावट ऑटोग्राफ आणि "झक्कास" कॅचफ्रेजसह फोटो विकणे या गोष्टी होत असल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
या खटल्यात अनिल कपूरचे नाव, आवाज, फोटो, बोलण्याची पद्धत आणि हावभाव इत्यादींच्या संदर्भात कपूरच्या सेलिब्रिटी म्हणून असलेल्या अधिकारांचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
न्यायमूर्ती सिंग यांनी निरीक्षण केले की भाषण स्वातंत्र्य संरक्षित आहे यात शंका नाही, परंतु जेव्हा ते "रेषा ओलांडते" तेव्हा ते बेकायदेशीर असते आणि परिणामी व्यक्तीचे अधिकार धोक्यात येतात.
“वादीचे नाव, आवाज, संवाद, फोटो बेकायदेशीर पद्धतीने वापरण्यासाठी, तेही व्यावसायिक कारणांसाठी, परवानगी देता येणार नाही. एखाद्या व्यक्तिमत्त्वाच्या अशा गैरवापराकडे न्यायालय डोळेझाक करू शकत नाही,”
“प्रतिवादी 1 ते 16 यांना … कोणत्याही प्रकारे वादी अनिल कपूरचे नाव, उपमा, आवाज किंवा त्याच्या व्यक्तिमत्त्वातील इतर वैशिष्ट्ये … आर्थिक लाभासाठी किंवा अन्य कारणांसाठी वापरण्यास मनाई आहे,”
यावेळी अज्ञात व्यक्तींना आक्षेपार्ह लिंक प्रसारित करण्यापासून रोखले. कोर्टाने संबंधित अधिकाऱ्यांना आक्षेपार्ह प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने म्हटले की "एखाद्या व्यक्तीसाठी प्रसिद्धी गैरसोयींसह येते" आणि "या प्रकरणावरून असे दिसून येते की प्रतिष्ठा आणि प्रसिद्धीला हानी पोहोचू शकते".