Delhi High Court Takes Action Against College Romance: मनोरंजनाचा एक ठराविक साचा आता राहिला नाही. पूर्वी नाटक आणि सिनेमा एवढ्यापुरतेच मनोरंजन मर्यादित होते.

संपर्क आणि मनोरंजन क्षेत्रातल्या क्रांतीनंतर हा प्रवास चित्रपट नाटक आणि मालिका असा सुरू झाला.हळूहळू मनोरंजनाचा आवाका प्रचंड वाढत गेला. सर्वसाधारणपणे प्रेक्षकांना टिव्हीवर न बघता येणारा कंटेंट वेब सिरीजमध्ये दाखवला जातो.

पण बऱ्याचदा हा कंटेट सभ्यतेच्या मर्यादांना ओलांडून जातो. आता कॉलेज रोमान्स या वेब सिरीजचंच बघा ना . दिल्ली हायकोर्टाने कॉलेज रोमान्स या वेबसिरीजचे वर्णन अत्यंत अश्लील, अपवित्र आणि असभ्य असे केले आहे. 

न्यायाधीश स्वरा कांता शर्मा सांगतात की, ही वेब सिरीज पाहून तरुणांची मनं भ्रष्ट आणि भ्रष्ट होतील. वेब सिरीजवरचा एफआयआर कायम ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

यासोबतच न्यायाधीश स्वरा कांता शर्मा यांनी सांगितले की, ही वेब सीरिज हेडफोनशिवाय पाहता येणार नाही, कारण तिची भाषा अशी नाही की ती सर्वांसमोर पाहता येईल.

उच्च न्यायालयाच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, "न्यायालयाला चेंबरमध्ये इयरफोन लावून एपिसोड पाहावा लागला, कारण भाषेत इतकी असभ्यता होती की आसपासच्या लोकांना घाबरवल्याशिवाय किंवा धक्का बसल्याशिवाय आणि लक्षात ठेवल्याशिवाय ते पाहिले जाऊ शकत नाही.

भाषेची सभ्यता महत्त्वाची असते. मग ती व्यावसायिक जागा असो, सार्वजनिक ठिकाण असो किंवा तुमचे घर असो.

सामान्य माणसाच्या भाषेला शृंगार असतो. देशातील तरुण आणि इतर नागरिक वापरत असलेली ही भाषा नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. ही भाषा आपल्या देशात वारंवार बोलली जाणारी भाषा असू शकत नाही.

हायकोर्टाने वेब सिरीजचा अभिनेता आणि दिग्दर्शक सिमरप्रीत सिंग आणि अभिनेता अपूर्व अरोरा यांच्यावर कलम 67 आणि 67A अंतर्गत कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लैंगिक उत्तेजना निर्माण केल्याबद्दल कलम 67 आणि लैंगिक सुस्पष्ट कृत्यासाठी 67A अंतर्गत कारवाई केली जाईल.

आदेशात न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले की, 'एखाद्याच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अशी भाषा सर्वसामान्यांना आणि मोठ्या संख्येने प्रेक्षकांना दाखवू दिली जाऊ शकत नाही. अशी भाषा देश आणि तरुण शैक्षणिक संस्थांमध्ये वापरतात का? हे पाहता या भाषेच्या वापरास परवानगी देणे धोकादायक ठरेल. 

शोमध्ये वापरलेली भाषा सर्वसामान्यांच्या नैतिक कसोटीवर उतरत नाही. उच्च न्यायालयानेही आपल्या आदेशात सरकारला कठोर भूमिका घेण्यास सांगितले आहे.

न्यायमूर्ती शर्मा पुढे म्हणाले, 'आज या भाषेला महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची भाषा म्हटले जात आहे. याचा परिणाम शाळकरी मुलांवरही होणार असून येत्या काही दिवसांत ते सामान्य होईल.

नवीन पिढी जुन्या पिढीकडून शिकत असल्याने शालेय विद्यार्थ्यांनीही अशी अश्लील भाषा वापरायला सुरुवात केली तर ती समाजासाठी फार वाईट गोष्ट ठरेल.