नवाजुद्दीन सिद्दीकी गेल्या काही काळापासुन त्याच्या कामापेक्षा त्याच्या कौटुंबिक वादामुळेच चर्चेत आहे.  पहिली पत्नी आलियासोबत सुरू झालेला हा वाद अभिनेत्याच्या भावांपर्यंतही पोहोचला आहे. एकीकडे पत्नीचे आरोप आणि दुसरीकडे भावाचे आरोप यामध्ये नवाजुद्दीन चांगलाच चिरडला आहे.

 हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे. नवाजुद्दीनने आपल्या भावावर बदनामीचा आरोप करत 100 कोटींची भरपाई मागितली होती. याच प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि त्याच्या भावाला निष्पक्षता राखण्यासाठी एकमेकांविरोधात वक्तव्ये करणे बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि त्याचा भाऊ शमसुद्दीन यांना निष्पक्षता राखण्यासाठी आणि त्यांचे प्रश्न सामंजस्याने सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी सोशल मीडियावर एकमेकांविरोधात भाष्य करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. 

न्यायमूर्ती आर.आय. 48 वर्षीय अभिनेत्याच्या 100 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या सुनावणीदरम्यान छागला यांच्या एकल बॅचने हे निर्देश दिले. नवाजुद्दीनने भाऊ शमसुद्दीनच्या सोशल मीडिया पोस्टसाठी 100 कोटी रुपयांच्या नुकसानीची मागणी केली होती, ज्याला त्याने अपमानास्पद म्हटले होते.

न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दोन्ही भावांना 3 मे रोजी त्यांच्या वकिलांसह त्यांच्या चेंबरमध्ये उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले जेणेकरुन हे प्रकरण सामंजस्याने सोडवण्याची शक्यता तपासता येईल.
या प्रकरणात अभिनेत्याची माजी पत्नी झैनब उर्फ ​​आलिया सिद्दीकी हिचेही नाव आहे.

बुधवारी, नवाजुद्दीन सिद्दीकीचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयात सांगितले की दोघेही आपापल्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि म्हणूनच नवाजला त्याच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल करायचा नाही.

शमसुद्दीन सिद्दीकी यांची बाजू मांडणारे वकील रुमी मिर्झा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या हस्तक्षेपामुळे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि त्याची माजी पत्नी यांच्यात समझोता चर्चा सुरू आहे. या खंडपीठाच्या मदतीने भाऊंमध्ये अशीच व्यवस्था होऊ शकते, असे ते म्हणाले.

वकील चंद्रचूड म्हणाले की, शमसुद्दीन सिद्दीकी आपली बदनामीकारक पोस्ट काढून टाकत नाही तोपर्यंतच भावांमधील कोणताही संवाद सुरू होऊ शकतो ज्यामध्ये नवाजला बलात्कारी आणि विनयभंग करणारा संबोधण्यात आला आहे. न्यायालयाने याला सहमती दर्शवली आणि सांगितले की, कोणत्याही तोडग्यासाठी विवादित पोस्ट हटवावी लागेल आणि दोन्ही भावांना सोशल मीडियावर एकमेकांविरोधात कोणतीही टिप्पणी करणे टाळावे लागेल.

न्यायमूर्ती छागला म्हणाले, “एकमेकांच्या विरोधात सोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट केली जाणार नाही, समझोत्याच्या उद्देशाने सौहार्दपूर्ण तोडगा निघण्याची शक्यता लक्षात घेऊन एकमेकांवर कोणतेही आरोप केले जाणार नाहीत.”

 हे पक्षांमध्ये समानता राखण्यासाठी आहे जेणेकरुन एकमेकांच्या विरोधात कोणतीही पोस्ट नसेल. न्यायालयाने हे आदेश दिल्यामुळे आता हे प्रकरण थांबले आहे आता पाहुया कि दोघेही हा समझोता टिकवण्यात कितपत यशस्वी होतात.