पणजी:मंत्री मायकल लोबो : ‘गेमिंग कमिशन’ अत्यावश्‍यक
राज्यात कसिनो जुगार सुरू असला तरी कायद्यानुसार आवश्‍यक असलेले गेमिंग कमिशन अजून स्थापन झालेले नाही.यासंदर्भात गेल्या कित्येक वर्षांपासून त्यावर फक्त चर्चाच होत आहे.कसिनो हा गोव्यात व देशात पर्यटनाचाच भाग असल्याने या कमिशनची आवश्‍यकता आहे.त्यामुळे कसिनोंबाबत पारदर्शकता येईल. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर सरकार हा विषय विचारात घेईल अशी अपेक्षा आहे, अशी माहिती ग्रामीण विकासमंत्री मायकल लोबो यांनी दिली.
मांडवी नदीतील तरंगत्या कसिनो मालकांनी सध्याच्या जहाजाच्या बदल्यात मोठ्या जहाजासाठी परवानगी देण्यासाठी अर्ज केले असून ते विचारात आहेत.मात्र, निर्णय झालेला नाही, असे लोबो म्हणाले.मांडवी नदीतील कसिनो जमिनीवर स्थलांतरीत करण्याचा सरकारचा विचार होता व काही कसिनो मालकही त्यासाठी सहमत होते.मात्र, त्यांनी ‘लाईव्ह गेम्बलिंग’ची परवानगी देण्याची सूचना केली होती.सरकारचे भू कसिनो धोरण प्रलंबित आहे.मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील खाणी लवकर सुरू करण्यास प्राधान्य देऊन इतर विषयांवर त्यानंतर
निर्णय घेऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.खाणप्रश्‍न न सोडविता कसिनोला प्राधान्य दिले, तर लोकांमध्ये सरकारबाबत चुकीचा संदेश जाईल.खाण व्यवसाय सुरू झाला की, प्रलंबित असलेल्या सरकारच्या धोरणांबाबत विचार केला जाणार आहे, असे मायकल लोबो म्हणाले.

कसिनोंचे जमिनीवर स्‍थलांतर अशक्‍य
कसिनो मालकामुळे प्रक्रिया अडली : मंत्री लोबो यांची माहिती
सध्या मांडवी नदीमध्ये सहा तरंगते कसिनो जहाजे आहेत.या कसिनोंना मांडवीतच वेरेच्या बाजूने इतर ठिकाणी स्थलांतर करण्यास परवानगी दिली गेली आहे.बंदर कप्ताननेही त्यांना मांडवी नदीत स्थलांतरासाठी जागा निश्‍चित करून दिली आहे.सरकारतर्फे कायेदशीर बाबी पूर्ण झालेल्‍या आहेत व स्थलांतर परवानेही देण्यात आलेले आहेत.एका तरंगत्या कसिनो मालकाने स्थलांतरास सहमती दाखवली आहे.तरंगत्या जहाजावरील कसिनोंना लगेच जमिनीवर स्थलांतर करणे शक्य नाही.त्यासाठी कसिनो मालकांना हॉटेलचे बांधकाम पूर्ण करण्यास तसेच त्यासाठी लागणारे परवाने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास किमान सात वर्षे लागण्याची शक्यता आहे.
कसिनोमध्ये देशी तसेच विदेशी पर्यटक भेट देतात. त्यामुळे तो एक पर्यटनाचाच भाग आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
तरंगत्या कसिनो वेरेच्या बाजूने स्थलांतर करण्यास लोकांचा विरोध आहे.त्यावर मत व्यक्त करताना मंत्री लोबो म्हणाले की, राज्यात चांगल्या कामांनाही लोकांकडून विरोध होतो.सरकारच्या सगळ्याच कामांना राज्यात विरोध असल्याने वेळेत कामे पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे.राज्यात आयटीसारख्या संस्थेला लोकांचा विरोध झाल्याने आयटी क्षेत्रात गोवा मागे राहिला आहे.लोकांना अत्याधुनिक मोबाईल्स हवे असतात.मात्र, त्याच्या कनेक्टिव्‍हिटीसाठी मोबाईल टॉवर नकोत.राज्याच्या विकासासाठीच्या प्रकल्पांनाही विनाकारण अनेकवेळा विरोध केला जातो, असेही लोबो म्‍हणाले.

महापालिकेच्या कारवाईमुळे गाडेधारक अस्वस्थ