महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच नव्हे तर शिवसेनेसाठीही मोठे संकट उभे केले आहे. शिवसेनेचे बंडखोर एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदार आसाममधील गुवाहाटीमध्ये पोहोचले आहेत. अशात शिवसेनेचे आमदार उद्धवपेक्षा एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी उभे राहिलेले दिसतात. अशा स्थितीत शिवसेनेला फाटा दिला तर पक्षांतर कायद्याचा धाक राहणार नाही.

(Will eknath shinde form the government. Check what rules say)

अशाप्रकारे एकनाथ शिंदे उद्धव यांच्या हातून महाराष्ट्राची सत्ता तसेच शिवसेनेची सत्ता हिसकावून घेऊ शकतील का? शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात पुकारलेल्या बंडामुळे केवळ सरकारच नव्हे तर पक्षालाही धोका निर्माण झाला आहे. शिवसेनेचे सुमारे 40 आमदार महाराष्ट्रापूर्वी गुजरातमध्ये गेले आणि आता आसाममधील गुवाहाटी येथे पोहोचले आहेत. उद्धव ठाकरे सरकारवर नाराज असलेले हे आमदार आहेत. अशा परिस्थितीत हे बंडखोर नेते महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी भाजपला पाठिंबा देऊ शकतात. उद्धव सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा भाजपने केला आहे, मात्र सरकार स्थापनेच्या मुद्द्यावर ते सध्या वेट अँड वॉचच्या मूडमध्ये आहेत.

उद्धव यांच्यापेक्षा शिंदे यांच्यासोबत आमदार

2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे 56 आमदार विजयी झाले होते, त्यापैकी एका आमदाराचे निधन झाले आहे. त्यामुळे सध्या 55 आमदार शिवसेनेचे आहेत. आपल्यासोबत 40 आमदार असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत हे सर्व 40 आमदार शिवसेनेचे असतील तर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी संकट मोठे आहे. एकनाथ शिंदे यांनी अशा प्रकारे कोणतेही पाऊल उचलले तर पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई होणार नाही. खरे तर पक्षांतर विरोधी कायद्यात असे म्हटले आहे की पक्षाच्या दोन तृतीयांशपेक्षा कमी आमदार बंडखोर असतील तर त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते. या अर्थाने विधानसभेत शिवसेनेचे सध्या 55 आमदार आहेत. अशा स्थितीत पक्षांतरविरोधी कायद्यातून सुटण्यासाठी बंडखोर गटाला किमान 37आमदारांची (55पैकी दोनतृतीयांश) आवश्यकता असेल, तर शिंदे त्यांच्यासोबत 40 आमदार असल्याचा दावा करत आहेत. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरेंकडे केवळ 15 आमदार उरले आहेत. अशात शिवसेनेचे आमदार उद्धवपेक्षा शिंदे यांच्या पाठीशी उभे राहिलेले दिसतात.

पक्षांतर विरोधी कायदा काय आहे?

1967 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर अनेक राज्यांतील सरकारे एका पक्षातील आमदारांच्या हालचालींमुळे पडली. अशा परिस्थितीत 1985 मध्ये राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने पक्षांतर विरोधी कायदा आणला.संसदेने त्याला 1985 मध्ये संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये स्थान दिले. पक्षांतरविरोधी कायद्याद्वारे आमदार-खासदारांच्या पक्षपरिवर्तनाला आळा घालण्यात आला. पक्षांतरामुळे त्यांचे सदस्यत्वही संपुष्टात येऊ शकते, असेही सांगण्यात आले. तथापि, खासदार/आमदारांच्या गटाला पक्षांतराच्या शिक्षेच्या अधीन न होता दुसर्‍या पक्षात सामील होण्याची (विलीन) परवानगी आहे. त्यासाठी कोणत्याही पक्षाच्या दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदारांना दुसऱ्या पक्षासोबत जायचे असेल तर त्यांचे सदस्यत्व संपणार नाही. अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात होताना दिसत आहे. शिवसेनेचे दोन तृतीयांश आमदार आता एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी आहेत, त्यामुळे चेंडू उद्धव ठाकरेंच्या हाताबाहेर गेला आहे. अशा स्थितीत सरकारच नव्हे तर त्यांचा पक्षही उद्धव यांच्या हातून बाहेर पडताना दिसत आहे.

एकनाथ शिंदे यांची भुमिका

एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह बंड केल्यानंतर उद्धव सरकार अल्पमतात आले आहे. भाजपही हेच वारंवार सांगत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी विमानतळावरच दावा केला की, त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे 40 आमदार उपस्थित आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांचे हिंदुत्व आम्ही पुढे नेऊ असे ते म्हणाले. त्याचवेळी शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी राजकीय गोंधळात विधानसभा विसर्जित करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, उद्धव सरकारने विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली तर राज्यपाल ते स्वीकारतीलच असे नाही.