केंद्र सरकारने (Central Government) पारित केलेल्या राज्य सरकारांना ओबीसी यादी (OBC Bill) तयार करण्याचे अधिकार देणारे विधेयक पास झाले यात आम्हला आनंदच आहे मात्र मराठा आरक्षणाबाबतचा (Maratha Reservation ) तिढा केंद्र सरकारने कायमच ठेवला आहे याबाबत लोकसभेत (Parliament) महाराष्ट्रातल्या भाजपाच्या खासदारांनी तोंड का उघडलं नाही असे म्हणत शिवसेना नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी भाजपवर शरसंधान साधले आहे. (Why Rane, Danve silent in LokSabha on Maratha reservation ?; Sanjay Raut)

सरकारतर्फे आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा जो पर्यंत उठवली जात नाही तोपर्यंच राज्यांना अधिकार देऊन काहीच उपयोग नाही. लोकसभेतल्या सर्व खासदारांनी हिच मागणी केली आहे. मला आश्चर्य वाटतं की, रावसाहेब दानवे, नारायण राणे का बोलले नाहीत? जे एकत्र येऊन आंदोलन करत होते त्यांनी या 50 टक्क्यांवर बोलायला हवं होतं ते का बोलले नाहीत असा सवाल त्यांनी नारायण राणे आणि रावसाहेब दानवे यांना केला आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी लोकसभेत सादर केलेले संविधान सुधारणा विधेयक 2021 (127 वे) लोकसभेत मंजूर झाले आहे. सरकारने सादर केलेल्या सुधारणा विधेयकाला विरोधी पक्षांने देखील या पाठिंबा दिला आहे. हे विधेयक राज्य सरकारांना ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार देणार आहे. अलीकडेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. अनेक प्रादेशिक पक्षांनी तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या ओबीसी नेत्यांनी या सुधारणेची मागणी केली आहे. हे विधेयक उद्या राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे.

आता या विधयेकायने अनेकांना मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र मराठा आरक्षणासाठीची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवून देण्याबद्दल किंवां या बाबतचे नियम काही प्रमाणात शिथिल करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे संधी होती मात्र केंद्र सरकारने असे का केले नाही असा सवाल विचारवंत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.आणि आता यावरच शिवसेना नेते संजय राऊतही आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत.