मुंबई

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) 13 जिल्ह्यातील 5 हजार 982 गावांकरिता 160 कोटी 73 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे. हा निधी ग्रामसभांनी संबंधीत आदिवासी गावांतील विविध विकास कामांकरिता खर्च करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
आदिवासी भागातील गावांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी हा निधी थेट त्या गावांना देण्याची योजना आहे. या निधीतून गावांमध्ये विविध पायाभूत सुविधांचा विकास, वनहक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची अंमलबाजवणी, आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण, वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारणाची विविध कामे, वनतळी, वन्यजीव पर्यटनास चालना देणारे उपक्रम, वन उपजिविका आदी विविध कामे करता येतात. या योजनेकरिता आवश्‍यक निधी वित्त विभागाने ग्राम विकास विभागास हस्तांतरीत केलेला आहे. राज्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करुन आदिवासी क्षेत्रातील गावांमध्ये चांगल्या सुविधा निर्माण केल्या जातील, असे मुश्रीफ म्हणाले.
योजनेअंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार वितरीत निधीची उपयोगिता होत असल्याबाबतची खात्री संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावी, अशा सूचनाही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिल्या आहेत.
राज्यातील गावांना पुढील प्रमाणे निधी वितरीत करण्यात आला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील 166 गावांना 3 कोटी लाख, अमरावती जिल्ह्यातील 301 गावांना 8कोटी 22 लाख, चंद्रपूर जिल्ह्यातील 195 गावांना 2कोटी 2 लाख, धुळे जिल्ह्यातील 187गावांना 10कोटी 35 लाख, गडचिरोली जिल्ह्यातील 1हजार 217 गावांना 12 कोटी 25 लाख, जळगाव जिल्ह्यातील 58 गावांना 2 कोटी 34 लाख, नांदेड जिल्ह्यातील 178 गावांना 2 कोटी 41 लाख, नंदुरबार जिल्ह्यातील 869गावांना 37 कोटी 29लाख, नाशिक जिल्ह्यातील 1 हजार 45गावांना 33 कोटी 52 लाख, पालघर जिल्ह्यातील 910 गावांना 35 कोटी 62 लाख, पुणे जिल्ह्यातील 129 गावांना 2 कोटी 91लाख, ठाणे जिल्ह्यातील 403 गावांना 6 कोटी 53 लाख तर यवतमाळ जिल्ह्यातील324 गावांना 3 कोटी 98लाख याप्रमाणे एकुण 160 कोटी 73लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले. लोकसंख्येनुसार हे निधी वितरण करण्यात आले आहे.