रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये येणाऱ्या 2 ते 3 वर्षात आणखी सुधारणा करण्यासाठी सरकार 7 लाख कोटी रुपयांची योजना राबवत आहे. मुंबईत केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या योजनांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, येत्या एक वर्षात दिल्ली ते मुंबई हा रस्त्याने प्रवास 12 तासांवर येईल.

रस्ते सुविधा

नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) म्हणाले की, पुढील 2-3 वर्षात रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी सरकार 7 लाख कोटी रुपयांच्या योजना घेत आहे. सरकार (Government) 10 लाख रुपयांच्या 34800 किमी योजनांवर काम करत आहे. त्यापैकी 6 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रकल्प आर्थिक वर्ष 2024 पर्यंत पूर्ण होतील. त्याच वेळी, 50,000 कोटी रुपयांच्या 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्कची योजना आहे.

रस्त्याच्या (Road) कडेला असलेल्या सुविधांसाठी, 3000 कोटी रुपये खर्चून 600 वेसाइड अॅमिनिटीजची योजना आहे. 8000 कोटींहून अधिक खर्चाची 6 हून अधिक आंतर मॉडेल स्टेशन आणि 15 हजार कोटी रुपये खर्चून 20 हून अधिक रोपवे बांधले जातील.

योजनांचा (schemes) लोकांना भरपूर लाभ मिळणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. प्रकल्पांतर्गत झालेल्या विकासामुळे मुंबई (mumbai)ते दिल्ली (Delhi) हा रस्ता आता 48 तासांऐवजी 12 तासांत पूर्ण होणार असून येत्या 1 वर्षात लोक त्याचा वापर करू लागतील. एवढी गुंतवणूक व्यर्थ जाणार नाही, असे ते म्हणाले. रस्ते क्षेत्राचा परतावा खूप चांगला असून सर्व प्रकल्प यशस्वी होतील.

वाहन क्षेत्रासाठी ही बदल

नितीन गडकरी म्हणाले की, वाहन क्षेत्राचा आकार पुढील 5 वर्षांत दुप्पट होऊन 15 लाख कोटी रुपये होईल. अशा परिस्थितीत या क्षेत्रासाठी बदल खूप महत्त्वाचे आहेत. यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी (Union Ministers) भंगार धोरण, फ्लेक्स इंजिन याविषयीही नमूद केले, ते म्हणाले की, भंगार धोरण सर्वांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

प्रदूषण (Pollution) कमी होईल, कर उत्पन्नात वाढ होईल, तर वाहन क्षेत्राच्या विकासालाही गती मिळेल, तर लोकांना रोजगारही मिळेल. ते म्हणाले की, याच्या मदतीने देशात नवीन गुंतवणुकी आणण्यातही मोठी मजल मारली जाईल.येत्या 5 वर्षात देशभरात 50 ते 70 नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅप सुविधा उभारल्या जातील. त्याचबरोबर सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांवरही(electric vehicles) भर देणार आहे. फ्लेक्स इंजिनवर अॅडव्हायझरी जारी केली जात आहे. येत्या 2 ते 3 वर्षांत लोक त्यांच्या दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बदलू शकतील. यासोबतच सरकार पर्यायी इंधनावर भर देणार आहे.