मोदी सरकारने (Modi government) कोळशाची मागणी नोंदविण्यासाठी सर्व राज्यांना पत्र पाठविले होते. मात्र मार्च-एप्रिल महिन्यामध्ये ठाकरे सरकारने (Thackeray government) केंद्राला पत्र पाठवून राज्याला होणारा कोळशाचा पुरवठा थांबवा, आम्ही आता कोळसा घेऊ शकत नाहीत, असे स्पष्टपणे कळविले होते, असे भाजप नेते आणि केंद्रीय कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांनी सांगितले.

दरम्यान, केंद्र सरकराकडून कोळशाचा पुरवठा करण्यात येत नसल्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी केलेल्या आरोपाचा संदर्भ देत दानवे यांनी म्हटले की, मार्च-एप्रिल महिन्यांपासून भारत सरकारने राज्य सरकारला पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी कोळशाचा साठा करण्यास कळविण्यात आले होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने कोळशाचा साठा करण्यास नकार दिला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. दुसरीकडे भारत सरकारवर आरोप करत मायबाप जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसऱ्या राज्यामधून वीज घेण्यामध्ये ठाकरे सरकार अथवा त्यांच्या मंत्र्यांचा फायदा होत असेल तर काही सांगता येत नसल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. ऐन पावसाळ्यात कोळसा खाणीमध्ये समस्या निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कोळशाच्या दळवळणामध्ये अडचणी येतात. त्यामुळे पावसाळ्याच्यापूर्वीच आवश्यक तेवढा साठा करण्यास भारत सरकारने राज्यांना कळविले होते. मात्र त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले. दरवर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांमध्ये विजेची कमालीची मागणी वाढते. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारे नियोजन केले पाहिजे.

तसेच, देशामध्ये 40 मेट्रीक टन कोळसा भांडारामध्ये उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर कोळसा खाणींच्या केंद्रावरती सुमारे सात लाख मेट्रीक टन आणखी कोळशाचा साठा उपलब्ध आहे. मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यानंतरही कामगार आणि अधिकाऱ्यांनी जोखीम पत्करुन पूर्वीपेक्षा अधिक कोळशाचे उत्पादन केले असल्याचेही यावेळी दानवे यांनी बोलताना सांगितले.