बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) बेघर व्यक्ती आणि भिकाऱ्यांना (Beggars) तीन वेळचे जेवण पिण्याचे पाणी, निवारा आणि स्वच्छ सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करणारी याचिका ब्रिजेश आर्य यांनी दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना "बेघर आणि भिकाऱ्यांनीही देशासाठी काही काम केले पाहिजे कारण त्यांना सर्व काही राज्य पुरवू शकत नाही," असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) शनिवारी सांगितले. सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावत ब्रिजेश आर्य यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचा निवाडा केला. (The HC has said that homeless and beggars should also work)

महापालिकेने कोर्टाला माहिती दिली की, अशासकीय संस्थांच्या (NGO) मदतीने संपूर्ण मुंबईत अशा लोकांना अन्न पुरवले जात आहे. कोर्टाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा युक्तिवाद मान्य केला आणि म्हटले की अन्न व साहित्याच्या वितरणासंदर्भात पुढील निर्देश देण्याची गरज नाही.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "बेघर लोकांनी काही तरी काम केले पाहिजे. सर्व काही राज्य देऊ शकत नाही. आपण (याचिकाकर्ता) केवळ समाजातील या भागाची लोकसंख्या वाढवित आहात. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला प्रश्न विचारत म्हटले आहे की, याचिकेतील सर्व विनंत्या मान्य झाल्या तर, लोकांना काम न करण्यासाठी निमंत्रण दिल्या सारखे होईल. कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, शहरात सार्वजनिक शौचालये आहेत आणि शहरभर त्यांच्या वापरासाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाते."

बेघर लोकांना अशा सुविधा विनाशुल्क वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत विचारणा करण्यास कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला सांगितले. या याचिकेत बेघर कोण आहेत याविषयी सविस्तर माहिती दिलेली नाही, तसेच शहरातील बेघर लोकसंख्येचा उल्लेख केला नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे.