महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद पुन्हा चिघळला आहे. यातच भर म्हणून सांगलीतील जत तालुक्यात कर्नाटक सरकारने पाणी सोडून महाराष्ट्राला डिवचले. या वादाचे काही दिवसांपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यात पडसाद उमटले. सोलापूर जिल्ह्यातील 28 गावांनी महाराष्ट्र सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे कर्नाटकात जाण्यास इच्छा व्यक्त केली.

दिवसेंदिवस चिघळत जाणाऱ्या सीमावाद प्रश्नावर बोलण्यासाठी राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील व शंभूराज देसाई हे बेळगाव येथे जाऊन तेथील मराठी बांधवांशी संवाद साधणार होते. मात्र कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या बेळगाव दौऱ्याला विरोध केला आहे. महाराष्ट्राचा एकही नेता बेळगावमध्ये जाऊ नये म्हणून कर्नाटक पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोलापूर आणि सांगलीतील काही जिल्ह्यांवर दावा सांगितला आहे. सोलापुरातील 28 गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेतला आणि तसा ठरावही केला. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. बोम्मई यांनी केलेल्या या दाव्यानंतर महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटलेले. बोम्मई यांना प्रत्युत्तर म्हणून "राज्यातील एक गावच काय जमिनीचा तुकडाही कर्नाटकाला जाऊ देणार नाही", असे वक्तव्य महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या काही समस्या आहेत. मुख्यत्वे करून पाणी प्रश्न हा गंभीरतेने भेडसावणारा आहे. "आम्हाला मूलभूत सुविधा द्या", अशी मागणी संबंधित गावे महाराष्ट्र शासनाकडे काही वर्षांपासून करीत आहेत. दुष्काळी भाग असलेल्या ४० गावांनी महाराष्ट्र सरकारकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाचा निषेध म्हणून कर्नाटक राज्यात (Maharashtra Karnataka border dispute) सामील होण्याचा ठराव संमत केला होता. त्याला अनेक वर्षे उलटली असली तरी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या नेत्यांच्या बेळगाव दौऱ्याला केलेल्या निषेधामुळे हे प्रकरण चिघळण्याची शक्यता आहे.