OBC Reservation: मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींसाठी आरक्षण लागू करुन महाराष्ट्रातील रिक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया दोन आठवड्यांत अधिसूचित करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हे आरक्षण 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू होणार नाही, जिथे निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरु झाली आहे.'

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) डिसेंबर 2021 मध्ये निर्देश दिले होते की, 'ओबीसींना (OBC) 2010 च्या निकालात दिलेल्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणतेही आरक्षण दिले जाणार नाही.'

महाराष्ट्र सरकारचा युक्तिवाद

महाराष्ट्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला (Election Commission) तज्ञ समितीच्या अहवालाच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याचे निर्देश द्यावेत.'