मुंबई : राज्यातील महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता राज्य विधिमंडळात शक्ती कायदा एकमतानं मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर ते विधेयक राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलं होतं. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी यावर स्वाक्षरी करत ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवलं होते. त्यावर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात 'शक्ती कायदा' (Shakti Act) लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती गृहमंत्र्यांची विधानसभेत दिली. ('Shakti Act' will be implemented in Maharashtra)

तसेच महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी तर बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद 'शक्ती' कायद्यात करण्यात आली आहे. हा कायदा पारित झाल्याने बलात्कारासारखे (Rape) गुन्हे करणाऱ्यांवर वचक बसणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने (Maharashtra) टाकलेले हे पाऊल निश्चितच आश्वासक असून हा कायदा समस्त महिलांसाठी (Women) शक्ती सुरक्षा कवच ठरणार आहे याबद्दल कोणतीही शंका नाही.

या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी करणे, ऍसिड हल्ला करणे, विनयभंग करणे अशा गुन्ह्यांना अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर या साऱ्या गुन्हांचा निकाल एका महिन्यात लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणा (Investigation mechanism) आणि विशेष न्यायालये (Special Courts) स्थापन करण्यात येणार आहेत.