महाराष्ट्राला उष्णतेची लाट, कोळशाची टंचाई आणि 76,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वीज बिलांची थकबाकी, संसाधनांची कमतरता, अशाअनेक समस्या समोर आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील राजकीय स्पेक्ट्रममधील VVIP आणि राजकारणी देखील त्यांची वीज वापराची थकबाकी भरण्यास असमर्थ आहेत. चुका करत आहेत. ज्या बलाढ्य लोकांनी अद्याप वीज वापराचे बिल भरलेले नाही, त्यात केंद्रीय आणि राज्याचे मंत्री, त्यांचे कुटुंबीय, खासदार, विविध राजकीय पक्षांचे आमदार आणि त्यांच्याशी संबंधित काही संघटनांचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेश वीज वितरण कंपन्यांनी या आठवड्यात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयासमोर कबूल केले की ते जानेवारी 2022 पासून वीज प्रकल्पांचे मासिक बिल भरण्यास असमर्थ आहेत. एपी डिस्कॉम्सने त्यांची थकबाकी भरण्यासाठी एक वर्षाचा अवधी मागितला. (Maharashtra Power Crisis)

372 व्हीआयपींची बिले उर्वरित

महाराष्ट्रात, 36 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या एकूण 372 व्हीव्हीआयपी ग्राहक आणि काही संस्थांकडे त्यांच्या निवासी किंवा व्यावसायिक परिसरात वीज वापरासाठी 1.27 कोटी रुपयांची रक्कम सरकारकडे आहे. एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “प्रश्न त्याच्याकडे प्रलंबित असलेल्या रकमेचा नाही, तर त्याने अनेक वर्षांपासून थकबाकी कशी भरली नाही, याचाही आहे आणि अशा प्रकारे सर्वसामान्यांमध्ये व्हीव्हीआयपी देखील सामील झाले आहेत.

उर्जा मंत्र्यांनी घेतलं मौन

वृत्तसंस्थेने संपर्क साधला असता, उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज बिल चुकवणार्‍या व्हीव्हीआयपींबद्दल भाष्य करण्यास नकार दिला, परंतु त्यांनी राज्यासाठी नम्रपणे पैसे दिले आहेत असे सांगितले. वीज कंपन्यांनी त्यांची थकबाकी भरावी अशी सर्व लोकांना मदतीची विनंती केली.

' थकीत बिले भरा'

डॉ. राऊत म्हणाले, "सर्व अडचणींना न जुमानता, सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या १७ राज्यांपैकी, महाराष्ट्राने एप्रिलमध्ये १४ दिवस वीज खंडित केल्यानंतर लोडशेडिंग दूर करण्यात यश मिळविले आहे. आम्ही सार्वजनिक हितासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत आणि मी सामान्य जनतेच्या फायद्यासाठी लोकांना कृपया त्यांची थकबाकी बिले भरण्याचे आवाहन करतो."

या मंत्र्यांची बिले उर्वरित

'पॉवर हिट-लिस्ट', भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे-पाटील, ज्यांच्या जालन्यातील घर आणि शेतात प्रत्येकी 25,000 रुपये आहेत. 2009) आणि रु 10,000 (2013). कोणतीही बिले नाहीत. यासोबतच केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे राज्याचे मुख्यमंत्री होऊन वर्षभराचा कालावधी लोटण्यापूर्वी 1987 पासून 2 हजार रुपयांचे बिल दिलेले नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देखील या लिस्टमध्ये आहे. ज्यांची 14,000 रुपये (2020) आणि 9,000 रुपये (2021) ची दोन व्यावसायिक बिले भरलेली नाहीत. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे 2009 पासून केवळ 340 रुपये थकीत आहेत, तसेच त्यांच्या पत्नी मनीषा टोपे यांच्याकडे व्यावसायिक जागेचे 19,000 रुपयांचे बील थकीत आहेत, तसेच इतर नातेवाईकांनाही देय आहे.

काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे महसूल मंत्री अशोक एस. चव्हाण यांच्याकडे 1991 पासूनचे 1,900 रुपये आणि 2005 चे दुसरे बिल 2,500 रुपये थकीत आहे. काँग्रेसचे कृषी राज्यमंत्री विश्वजित पी. ​​कदम यांच्याकडे 18,000 रुपये (2012) आणि 24,000 रुपये (2016) अशी दोन कृषी बिले प्रलंबित आहेत.

AIMIM नेत्याकडे 2,700 रुपयांची थकबाकी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबादचे खासदार सय्यद इम्तियाज जलील यांनी 2017 पासून त्यांच्या निवासी कनेक्शनसाठी 2,700 रुपये दिलेले नाहीत. महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि भाजप नेते हरिभाऊ के. बागडे यांनी 1980 पासून म्हणजे गेल्या 42 वर्षांपासून 31,000 रुपयांपेक्षा जास्त बिल भरलेलं नाही.

शिवसेनेचे मुंबई दक्षिणचे खासदार अरविंद जी यांनी 425 रुपये दिले नाहीत . सावंत यांनी सिंधुदुर्ग आणि यवतमाळ-वाशिममधील त्यांच्या निवासी कनेक्शनसाठी 425 रुपये दिलेले नाहीत. गवळी यांना 1974 पासूनचे 22,000 रुपये आणि 2021 पासून 7,600 रुपयांचे प्रलंबित बिल भरावे लागले आहे. माजी विरोधी पक्षनेते आणि आता भाजप नेते राधाकृष्ण ई. विखे-पाटील यांना 2011 पासूनचे 11,000 रुपयांचे कृषी बिल भराचये आहे.

भाजप आमदारांची 7 लाखांची बिले बाकी

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 1960 पासून जवळपास 10 बिले थकीत आहेत - त्यापैकी सर्वात जुनी बिले मार्च 1961 चे पांडुरंग एन. पाटील यांच्या नावावर 196 रुपयांच्या बिलाचाही समावेश आहे. सर्वात कमी थकबाकीदारांमध्ये रमेश के. कराडसाठी रु. 107 चे बिल (1999), त्यांच्या इतर अनेक बिलांपैकी सुनील एस. शेळके यांचे निवासी बिल 106 रुपये (2011) आहे. सर्वात मोठे कर्जदार भाजपचे आमदार जयकुमार बी. गोरे यांच्याकडे 2008 पासून तब्बल 7.03 लाख रुपयांचे बिल थकीत आहे.