प्रत्येक मुलाच्या योग्य विकासासाठी दोन्ही पालकांचे प्रेम आणि समर्थन आवश्यक आहे. आईचं प्रेम जितकं आवश्यक आहे तितकंच वडिलांचा आधारही महत्त्वाचा आहे. असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे . पत्नीच्या ताब्यात (Child Custody) असलेल्या मुलाला भेटण्याची परवानगी देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण केले आहे.(Permitting father to get access his child)

यापूर्वी ट्रायल कोर्टाने मुलाच्या वडिलांना रात्रभर भेटण्याची परवानगी दिली होती. या निर्णयाला मुलाच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याच प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने वडिलांना मुलाला रात्रभर भेटण्याची परवानगी देताना हे मत व्यक्त केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना म्हटले आहे की, मुलाच्या योग्य विकासासाठी आई आणि वडील दोघांनीही त्याच्यासोबत वेळ घालवणे आवश्यक आहे आणि आईशिवाय वडिलांनीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. मुलाच्या ताब्याशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, इतर कोणत्याही मुद्द्याकडे लक्ष देण्याऐवजी, मुलाचे त्याच्या पालकांवर किती प्रेम आहे हे पाहणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पती-पत्नीतील वादाला स्थान आहे, त्याहूनही महत्त्वाचा मुलाचा विकास आहे. या प्रकरणाशी संबंधित दोन्ही पक्षांनी लक्षात ठेवावे की मुलाचा विकास ही दोघांची जबाबदारी आहे. दोघांनी मिळून ही जबाबदारी पार पाडली तर आदर्श निर्माण होईल. पण तरीही काही कारणास्तव दोघांना वेगळे व्हावे लागले तरी मुलांचे संगोपन आणि विकास यावर पालकांचे पहिले प्राधान्य आणि लक्ष केंद्रित केले पाहिजे हे त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. यासाठी मुलाला प्रेम आणि काळजी दोघांचीही गरज असते. त्याच वेळी, हे देखील महत्त्वाचे आहे की मूलांना आपल्या पालकासोबत वेळ मिळाला आहे. दोन्ही पक्षांच्या स्वतःच्या विवादांवर लक्ष देण्यापेक्षा या क्षणी मुलाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

अशाप्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश कायम ठेवत हा निर्णय दिला आहे. याप्रकरणातील पती-पत्नीचे 2012 साली लग्न झाले होते. 2016 मध्ये दोघांचा घटस्फोट झाला. 2015 मध्ये मुलाचा जन्म झाला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कौटुंबिक न्यायालयाने वडिलांना रात्रभर मुलाला भेटण्याची परवानगी दिली होती. याला मुलाच्या आईने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत,मुलाच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे.