महाराष्ट्रात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी सुरू केलेल्या छापा सत्रावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पुन्हा एकदा भाजपवर (BJP) जोरदार हल्ला चढवला आहे. ' महाराष्ट्राला अडचणीत आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून (Central Government) प्रयत्न सुरू आहेत. ईडी(ED), सीबीआय (CBI), आयकर विभाग(Income Tax). अशा यंत्रणेद्वारे छळ केला जात आहे. ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाने यापूर्वी इतरांना त्रास दिला आणि आता अजित पवार (Ajit Pawar) आणि त्यांच्या बहिणींना त्रास दिला जात आहे.' असे सांगतच शरद पवारांनी खंत व्यक्त केली आहे. (NCP Chief Sharad Pawar Attacks on Modi government)

केंद्रतील मोदी सरकारवर हल्ला चढवताना शरद पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारची सर्व यंत्रणा केवळ राज्य सरकारला त्रास देण्यासाठी वापरली जात आहे. राज्य सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या अनेकांना त्रास दिला गेला. त्याचा काही परिणाम होत नसल्याचे दिसले, तेव्हा आता मोठा हात मारण्यासाठी अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित ठिकाणांवर छापे घालण्यात आले. पण ईडी-फिडी किंवा जे काही येऊ द्या, हे सरकार पडणार नाही.असा पुनोराच्चर देखील शरद पवारांनी यावेळी केला आहे.

त्याचबरोबर , सत्ता त्यांच्या हातात आहे, म्हणून ते हे सर्व करत आहेत. पण ते फार काळ टिकणार नाही. देशात भाजपच्या नावावर आलेले संकट दूर करावे लागेल. असा इशाराच त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला दिला आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शरद पवार म्हणाले की, ज्यांच्या हातात त्यांनी सत्ता दिली, त्यांनी शहराचे विभाजन केले. त्यांना खड्याप्रमाणे बाजूला ठेवा. शहर बांधणाऱ्या राष्ट्रवादीला पुन्हा एकदा सत्ता द्या.

इंधनाचे दर आणि वाढती महागाई यावर देखील शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे . ते म्हणाले, 'महाराष्ट्रातील जनतेच्या सुख -दु: खाबद्दल केंद्र सरकारला समजावून सांगण्यासाठी मी सर्वत्र फिरत आहे . पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किंमती इतक्या वाढल्या आहेत की आपल्या माता -भगिनींचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. जेव्हा मनमोहन सिंग यांचे सरकार होते, तेव्हा आज सत्तेत असलेले लोक आंदोलन करत लोकसभेला काम करू देत नव्हते. पी. चिदंबरम यांनी आज त्यांच्या लेखात सांगितले आहे की जर केंद्र सरकारने आपले कर 25 टक्के कमी केले तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती नियंत्रित करता येतील. पण केंद्र सरकार तसे करायला तयार नाही.'