पत्नीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी आता पतीच्या दूरच्या नातेवाईकांवरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. नुकतेच, अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एफआयआरच रद्द करण्याची याचिकाच रद्द केली.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अनेकदा पती-पत्नीमधील वादाच्या वेळी दूरच्या नातेवाईकांचा हस्तक्षेप जास्त असतो आणि ते पत्नीला त्रास देतात. या कारणास्तव, अशा प्रकरणांमध्ये, आयपीसीच्या कलम 498A अंतर्गत पतीपासून दूर राहणाऱ्या नातेवाईकांवर देखील गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.

याचिकाकर्त्यांनी एफआयआर रद्द करण्याचे आवाहन केले होते.

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुनील शुक्रे आणि गोविंद सानप यांच्या खंडपीठासमोर एका कुटुंबाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याचे आवाहन केले होते. या याचिकेवरच राज्य सरकारच्या वकिलांनी आणि पीडितेच्या पत्नीने आक्षेप घेतला. वास्तविक, आरोपी पती अकोल्यात राहतो, असे याचिकेत म्हटले होते. आई-वडील किंवा भावंड दोघेही पतीसोबत राहत नाहीत, अशा स्थितीत महिलेने सासर आणि नातेवाईकांवर केलेले आरोप समर्थनीय ठरू शकत नाहीत.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यास न्यायालयाने नकार दिला

दुसरीकडे, सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यास नकार दिला. दूरचे नातेवाईक नेहमीच निर्दोष असतात, असा कायद्यात कोणताही अंदाज नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. जोपर्यंत ते निर्दोष सिद्ध होत नाहीत. दूरवर राहणारे नातेवाईक देखील विवाहित जोडप्याच्या बाबतीत सहज हस्तक्षेप करतात. आणि कधी कधी हस्तक्षेप इतका वाढतो की बायकोला त्रास होतो.

महिलेच्या पतीसह नातेवाईकांवरील आरोपांची चौकशी करावी - न्यायालय

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, पीडित महिलेने तिचा पती आणि त्याच्या नातेवाईकांवर केलेल्या आरोपांची सत्यता तपासली पाहिजे. प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत खटल्याच्या सुनावणीदरम्यानच हे शक्य आहे. इतर याचिकाकर्ते आरोपी पती आणि पीडित महिलेसोबत राहत नसले तरी यावरून महिलेने सासरच्यांवर केलेल्या आरोपांवरून कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही.