मुंबई: 'अनाथ' या शब्दाला कोणताही सामाजिक कलंक नाही आणि त्यामुळे तो बदलण्याची गरज नाही, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी जनहित याचिका (PIL) फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर स्वयंसेवी संस्था (NGO) स्वनाथ फाउंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये 'अनाथ' शब्दाच्या जागी 'स्वनाथ' हा शब्द बदलण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, ज्या मुलांना पालक नाही त्यांना आधीच असुरक्षित परिस्थितीचा सामना करावा लागतो आणि 'अनाथ' हा शब्द गरजू, असहाय आणि वंचित बालक असल्याचे दर्शवतो. 'स्वनाथ' या शब्दाचा अर्थ स्वयंपूर्ण आणि निश्चित असेल, असे याचिकेत म्हटले होते. मात्र, न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, असा हा मुद्दा नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने विचारले की, 'अनाथ' या शब्दात सामाजिक कलंक काय आहे?

याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की, "अनाथ हा शब्द प्राचीन काळापासून वापरला जात आहे. पालक गमावलेल्या मुलासाठी वापरण्यात आलेल्या 'अनाथ' या शब्दाला कोणताही सामाजिक कलंक आहे या याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत नाही. 'अनाथ' या शब्दात सामाजिक कलंक काय आहे? इंग्रजी शब्द अनाथ आहे आणि त्याचा हिंदी, मराठी आणि बंगाली भाषांमध्ये समानार्थी शब्द 'अनाथ' आहे. हा शब्द बदलण्यास सांगणारा याचिकाकर्ता कोण आहे? त्याला भाषा काय कळते?' अशा मुलांचा उल्लेख करताना चांगले शब्द वापरावेत, असे याचिकाकर्त्याचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी सांगितले. मात्र, खंडपीठाने सध्याची मुदत बदलण्यास नकार दिला.