Mumbai High Court directed ED to Return seized Rs1.78 lakh with 6% interest: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 1988 मध्ये मदनपुरा येथील एका कापड दुकानावर छापा टाकून १.७८ लाख रुपये जप्त केले होते.

कारवाईच्या पस्तीस वर्षांनंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीला ६% व्याजासह रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

12 मे 1988 रोजी मदनपुरा येथील अब्दुल अझीझ अहमद अन्सारी यांच्या दुकानावर छापा टाकण्यात आला आणि काही कागदपत्रांसह वरील रकमेचा कॅश बॉक्स जप्त करण्यात आला होता.

जवळजवळ एक वर्षानंतर, 5 मे, 1989 रोजी, ईडीने विदेशी चलन नियमन कायदा, 1973 (FERA) च्या अनेक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत कारणे दाखवा नोटीस जारी केली. त्यात म्हटले आहे की अन्सारीने भारताबाहेर राहणाऱ्या लोकांकडून पैसे घेतले होते.

परकीय चलनासाठी अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय

24 एप्रिल 2004 रोजी, अपीलीय न्यायाधिकरणाने सहाय्यक अंमलबजावणी संचालकाने लादलेल्या दोन गुन्ह्यांवर जप्ती आणि रु.15,000 चा दंड कायम ठेवला. अधिकाऱ्याने एकूण 30,000 रुपयांचा दंड 1.78 लाख रुपयांवरून वजा केला आणि उर्वरित रक्कम 1.48 लाख रुपये आयकर विभागाकडे पाठवली.

अन्सारी यांनी 21 जुलै रोजी उच्च न्यायालयात न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान दिले आणि त्यांच्या दुकानात सापडलेल्या पैशांबाबत स्पष्टीकरण देत आरोप नाकारले.

त्यानंतर अन्सारीने 25 फेब्रुवारी 1992 रोजी फेरा अपीलीय मंडळासमोर अपील केले आणि त्याला अनुकूल निर्णय मिळाला परंतु एजन्सीच्या अधिकाऱ्याने 25 मे 1990 रोजी फेरा अंतर्गत नवीन नोटीस जारी केली. ईडीच्या उपसंचालकांनी 16 मे 1995 रोजी अन्सारीला दोषी ठरवले आणि 202002 रुपये दंड ठोठावला.

दरम्यान, अन्सारीने 1993 मध्ये आयकर कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या अपीलला आयटी आयुक्तांनी 16 जुलै 2004 रोजी परवानगी दिली होती. जप्त केलेली रोकड कंपनीच्या कॅश बुक आणि बॅलन्स शीटमध्ये दिसून येत होती.

हायकोर्टाने नमूद केले की पहिल्या गुन्ह्यात अपयशी ठरल्यानंतर ईडीने दुसरी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. फेरा कायद्याच्या तरतुदींनुसार अन्सारीने गुन्हा केल्याचे सिद्ध करण्यासाठी रेकॉर्डवर काहीही नाही, असे हायकोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की हे एक स्पष्ट प्रकरण आहे जिथे याचिकाकर्त्याला कायद्याच्या अधिकाराशिवाय पूर्णपणे असमर्थनीय आधारावर त्याच्या पैशापासून वंचित ठेवल्याचे दिसते.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, ईडीला आता चार आठवड्यांच्या आत मे 1988 पासून जप्त केलेली रक्कम साध्या व्याजासह परत करावी लागेल, जी एकूण 3,10,000 रुपये आहे.