No Confidence Motion: विरोधकांनी काढला हुकमी एक्का; मोदी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडणार

INDIA to Bring No Confidence Motion Against Modi Government: मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी बुधवारी संसदेत भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मणिपूरमधील परिस्थितीवर बोलण्यास प्रवृत्त करणे आणि मोदींनी या मुद्द्यावर लोकसभेत बोलावे या विरोधकांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर या हालचालीचा उद्देश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव तयार केला आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधकांची आघाडी इंडियाचा (INDIA) भाग असलेल्या पक्षांच्या बैठकीत अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली.

काँग्रेसने आपल्या खासदारांना बुधवारी लोकसभेत उपस्थित राहण्याचे आदेश देत तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे.

सूत्रांनी असेही सांगितले आहे की उद्या सकाळी 10:30 वाजता सर्व पक्षाचे खासदार काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या (सीपीपी) कार्यालयात बैठकीसाठी जमतील.

मिळालेल्या माहितीनुसार मणिपूरच्या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्याची विरोधकांनी लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही रणनीती आखली आहे.

मणिपूरमधील परिस्थितीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पंतप्रधानांनी बोलावे, त्यानंतर चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष करत आहेत.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी सांगितले की त्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना पत्र लिहिले आहे की सरकार त्यांना पाहिजे तोपर्यंत मणिपूर मुद्द्यावर चर्चेसाठी तयार आहे.

लोकसभेत बहु-राज्य सहकारी संस्था (दुरुस्ती) विधेयकावरील छोट्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की सरकारकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही आणि मणिपूरच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे.

विविध राज्यांतून मोदी सरकारला घेरण्याची तयारी

पश्चिम बंगालमध्ये, तृणमूल काँग्रेस सरकार विधानसभेत मणिपूर हिंसाचाराच्या विरोधात ठराव आणण्याची योजना आखत आहे, सत्ताधारी पक्ष सभागृहाबाहेरही या मुद्द्यावर आपली मोहीम वाढवत आहे.

मणिपूरमधील हिंसाचारा विरोधात महिला तृणमूल काँग्रेसने बुधवारी एक महिनाभर चालणाऱ्या पदयात्रेचे आयोजन केले आहे.

हा एक मनोरंजक योगायोग आहे की शेवटचा अविश्वास प्रस्ताव पाच वर्षांपूर्वी, 2018 च्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आला होता. त्याच्या, काही महिन्यांपूर्वी एनडीएमधून बाहेर पडलेल्या तेलगू देसम पक्षाने हा अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या मुद्द्यांना ते टाळत आहेत, विशेषत: मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या मुद्द्यांवर त्याच्यावर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी हा निर्णय घेतला आहे.