महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ प्रभावाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 लागू केले आहे. महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. हे धोरण 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार असले तरी आदित्य ठाकरे यांनी 1 जानेवारी 2022 पासून ते लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानुसार 1 जानेवारीपासून महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra government) खरेदी केलेली किंवा भाड्याने घेतलेली सर्व वाहने केवळ इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Vehicles) असतील.

राज्यात जुलै 2021 मध्ये इलेक्ट्रिक वाहन धोरण लागू करण्यात आले. या धोरणांतर्गत राज्य सरकार, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिका यांनी खरेदी केलेली किंवा भाड्याने घेतलेली वाहने आता फक्त इलेक्ट्रिक असतील.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानले

आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी यासंदर्भात ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. त्यांनी लिहिलं आहे की, 'स्वच्छ चळवळ, पर्यावरण आणि सर्वसामान्य लोकांप्रती असलेली आपली बांधिलकी यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला आहे की, आता 1 एप्रिल ऐवजी 1 जानेवारी 2022 पासून सरकार, नागरी संस्था आणि कॉर्पोरेशनसाठी फक्त इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी किंवा भाड्याने घेतली जातील. या निर्णयाला पाठिंबा दिल्याबद्दल आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचेही आभार मानले आहेत.

महाराष्ट्राला इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये आघाडीचे राज्य बनवणे

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा उद्देश महाराष्ट्राला देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याच्या बाबतीत अग्रेसर राज्य बनवणे हा आहे. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती केंद्र म्हणूनही राज्याला गुंतवणूकीचे मोठे केंद्र म्हणून उदयास यायचे आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या धोरणांतर्गत राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी असे वातावरण तयार केले जाईल ज्यामध्ये या क्षेत्रासाठी संशोधन आणि विकास आणि कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन दिले जाईल. याशिवाय एसीसी बॅटरीसाठी किमान एक गिगाफॅक्टरी महाराष्ट्रात बांधायची आहे.

या धोरणांतर्गत, राज्य सरकारने 2025 पर्यंत राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीतील इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी 2025 पर्यंत महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाच्या 15 टक्के बसेसचे इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतर करावे लागणार आहे.