SC Hearing On Maharashtra Poltical Crisis: महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालाचे वाचन आज सर्वोच्च न्यायालयात झाले. या निर्णयात राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार बचावलं आहे.

मात्र, न्यायालयाने राज्यपालांचा हस्तक्षेप, शिंदे गटाने निवडेलेल्या प्रतोद गोगावले यांची निवड बेकायदेशीर ठरवली आहे. तसेच, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर महाविकास आघाडी सरकार पुन्हा आणण्याचा विचार करता आला असता असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

जाणून घेऊया आजच्या निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे...

शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची निवड बेकायदेशीर

प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची निवड न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. विधीमंडळ पक्षाने व्हीपपासून स्वताला दूर करणं पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखं आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी प्रभू की गोगावले यांच्यातला अधिकृत व्हीप कोण याची चौकशी करायला हवी होती. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आमदार अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे

या निकालातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा तो म्हणजे आमदार अपात्रतेचा, याचा निर्णय न्यायालयाने अध्यक्षांकडे सोपवला आहे.

विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाने अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर याबाबत निर्णय घेतील.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे

न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. अविश्वास प्रस्ताव आलेला नसताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणे गैर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

राज्यपालांनी राजकीय भूमिका घेणे चुकीचे असल्याचे महत्वाचं निरीक्षणही नोंदवले आहे.

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर...

न्यायालयाच्या निर्णयात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या राजीनामाचा मुद्दा महत्वाचा ठरला. ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी आणलं असतं. असेही न्यायालयाने निकाल वाचन करताना म्हटले.

नेबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे

नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार होणार असून, त्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे.