DA Hike Dainik Gomantak
महाराष्ट्र

DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांची वाढ, सात महिन्यांची थकबाकीही मिळणार

Maharashtra Govt Employees DA Hike 60 Percent: महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दोन टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.

Manish Jadhav

Maharashtra Govt Employees DA Hike 60 Percent: महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दोन टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महागाई भत्ता आता 58 टक्क्यांवरुन थेट 60 टक्के झाला. विशेष म्हणजे, या वाढीचा लाभ कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी पद्धतीने देण्यात येणार असल्याने त्यांच्या हातात थकबाकीची रक्कमही येणार आहे.

1 जानेवारी 2026 पासून वाढ लागू

राज्याच्या वित्त विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनरचनेनुसार मिळणाऱ्या मूळ वेतनावर महागाई भत्त्याचा सुधारित दर लागू करण्यात आला. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानली जाणार आहे. त्यामुळे जानेवारीपासूनच कर्मचाऱ्यांना 60 टक्के महागाई भत्ता देय ठरणार आहे. महागाई भत्त्यातील ही वाढ केंद्र तसेच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या DA मध्ये करण्यात आली. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना (Employees) आर्थिक दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

सात महिन्यांची थकबाकी एकरकमी मिळणार

सरकारच्या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे जानेवारी ते जुलै 2026 या सात महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. म्हणजेच या कालावधीत 58 टक्के दराने मिळालेल्या महागाई भत्त्यातील दोन टक्क्यांचा फरक आता कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल. शासन निर्णयानुसार ही थकबाकी ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनासोबत रोखीने देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या ऑगस्टच्या पगारात नियमित वेतनासोबत मागील सात महिन्यांची DA थकबाकीही जमा होण्याची शक्यता आहे. परिणामी ऑगस्टचा पगार नेहमीपेक्षा अधिक मिळू शकतो.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ?

सरकारी कर्मचारी आणि शासन निर्णयानुसार पात्र असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांना या वाढीचा लाभ मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनरचना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा बदल करण्यात आला. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या आधारे वाढीव महागाई भत्त्याची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे.

अनुदानित संस्था आणि जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनाही लाभ

या निर्णयाचा परिणाम केवळ मंत्रालयीन किंवा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. शासनाच्या अनुदानावर चालणाऱ्या पात्र संस्था तसेच जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही संबंधित तरतुदींनुसार हा खर्च भागवण्यात येणार आहे. त्यांच्या सहाय्यक अनुदानासाठी ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्चाची नोंद केली जाते, त्याच पद्धतीने वाढीव महागाई भत्त्याचा खर्च करण्यात येणार आहे.

सरकारी तिजोरीवर आर्थिक भार

महागाई भत्त्यातील वाढीमुळे राज्य सरकारच्या वेतन आणि भत्त्यांवरील खर्चात वाढ होणार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकले जाते, त्याच लेखाशीर्षाखाली वाढीव DA आणि त्याची थकबाकी भागवली जाणार आहे. यासाठी मंजूर अनुदानातून निधी उपलब्ध करुन देण्याची प्रक्रिया कायम ठेवण्यात आली आहे. एकूणच, महागाई भत्त्यात दोन टक्क्यांची वाढ आणि सात महिन्यांची थकबाकी मिळण्याचा निर्णय राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरणार आहे. वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाच्या काळात ऑगस्टच्या वेतनासोबत थकबाकी मिळाल्याने पात्र कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Yemen Saudi Arabia Missile Attack: यमनचा सौदीवर मोठा हल्ला! हवाई अड्डे उद्ध्वस्त, रिफायनरीतून आगीचे लोट; कोट्यवधींचे नुकसान

Talha Saeed Anti India Speech: ''दिल्ली कुणाची होती विसरलात का?" हाफिज सईदच्या लेकानं भारताविरोधात ओकली गरळ; तल्हा सईदच्या रॅलीनं वादंग VIDEO

Goa Ashtami Fair: 'अष्टमी'च्या फेरीने मांडवी किनारा गजबजला! कार्यालये सुटताच गर्दीला उधाण; कपड्यांच्या खरेदीला सर्वाधिक पसंती

India Defence Deal: चीन-पाकिस्तानचा थरकाप उडणार! भारतीय सैन्याची ताकद अनेक पटींनी वाढणार; 1.10 लाख कोटींच्या संरक्षण कराराला मोदी सरकारची मंजुरी

Collared Kingfisher Research: गोव्याच्या किनारी परिसंस्थेसाठी 'कॉलर्ड किंगफिशर'चा अभ्यास! MFG- GBCNचा संयुक्त संशोधन प्रकल्प; पक्ष्याबाबत मिळविणार माहिती

SCROLL FOR NEXT