Maharashtra ATF VAT Reduction: हवाई प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी आणि विमान कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आली. राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने एका अधिसूचनेद्वारे विमान इंधनावरील मूल्यवर्धित कर म्हणजेच व्हॅट 18 टक्क्यांवरुन थेट 7 टक्क्यांपर्यंत कमी केला. वित्त विभागाने 14 मे रोजी ही अधिसूचना जारी केली असून कराचे हे सुधारित दर आज म्हणजेच 15 मे 2026 पासून लागू झाले. हा निर्णय पुढील सहा महिन्यांसाठी म्हणजेच 14 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहील. या निर्णयामुळे व्हॅटमध्ये थेट 11 टक्क्यांची मोठी कपात झाली असून, राज्यातील विमान वाहतूक क्षेत्राला यातून मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

विमान कंपन्यांचा खर्च होणार कमी

भारतीय विमान कंपन्यांच्या एकूण खर्चाचा विचार केला, तर त्यामधील सुमारे 35 ते 40 टक्के एवढा मोठा हिस्सा केवळ इंधनावर खर्च होतो. सध्याच्या काळात मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव, हवाई क्षेत्रावरील निर्बंध आणि लांबच्या हवाई मार्गांमुळे विमान कंपन्यांवर आधीच मोठा आर्थिक ताण आहे. अशा कठीण परिस्थितीत महाराष्ट्राने घेतलेल्या या निर्णयामुळे विमान कंपन्यांचा इंधनावरील खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. या कर कपातीसाठी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि विविध राज्य सरकारांमध्ये बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरु होती. देशात दिल्ली (25%), तामिळनाडू (29%), पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र हे इंधनावर सर्वाधिक व्हॅट आकारणारे राज्य होते, ज्यापैकी महाराष्ट्राने आता यात मोठी कपात करुन आघाडी घेतली.

केंद्रीय मंत्र्यांकडून राज्य सरकारचे आभार

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू यांनी 'एक्स' (X) वर पोस्ट करत या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी म्हटले की, "सध्या आखाती देशांमधील संकटामुळे हवाई क्षेत्र बंद होणे, अनिश्चित ऑपरेशन्स आणि विमान इंधनाच्या किमतीत झालेली वाढ यांमुळे विमान उद्योग मोठ्या आव्हानांचा सामना करत आहे. अशावेळी राज्य सरकारांनी आकारलेला व्हॅट हा कंपन्यांसाठी मोठा खर्च असतो." ही कोंडी फोडण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांशी चर्चा करत होते. या संकटसमयी तत्परता दाखवत व्हॅट 18 टक्क्यांवरुन 7 टक्क्यांवर आणल्याबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार मानले.

तिकीट दरांवर काय परिणाम होणार?

महाराष्ट्रात सध्या 16 कार्यरत विमानतळ असून, दरवर्षी सुमारे 7.5 कोटी (75 दशलक्ष) प्रवासी येथून प्रवास करतात. जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इतर खर्च वाढत असताना महाराष्ट्रातील या कर कपातीमुळे विमान कंपन्यांना त्यांचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यास मदत होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यामुळे विमानाची तिकिटे महाग होण्यापासून रोखता येतील आणि सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशावरील भार वाढणार नाही, असा विश्वास केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केला. आगामी काळात यामुळे हवाई प्रवासाचे भाडे अधिक परवडणारे राहू शकते.