Mahavikas Aghadi VS Mahayuti: यंदाची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक खूपच रंजक बनली आहे. राज्यातील विकास, रोजगार आणि कल्याणकारी योजनांबाबत जनतेसमोर महाविकास आघाडी आणि महायुती असे दोन प्रमुख पर्याय आहेत. दोन्ही आघाड्या आपापल्या कामगिरीच्या आणि आश्वासनांच्या जोरावर निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या आहेत. पण, जनतेचा मूड काही औरच सांगत आहे. महायुती सरकारने गेल्या अडीच वर्षात उचललेल्या ठोस पावलांमुळे मतदारांचा विश्वास जिंकला आहे. तर दुसरीकडे मात्र, महाविकास आघाडीच्या काळात राहिलेल्या अपूर्ण योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या जनतेची घोर निराशा झाली आहे.

सरकारी योजना

दरम्यान, जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने सत्ता हाती घेतली. या काळात राज्यात अनेक योजनांना गती मिळाली. महिलांसाठी माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा ₹ 1500 देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच, झील लाडकी योजनेतून मुलींना शिक्षणाचे नवे मार्ग खुले करण्यात आले. महिलांना दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याच्या अन्नपूर्णा योजनेमुळे महिलांना दिलासा मिळाला. मात्र, महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात महिलांसाठी अशी कोणतीही ठोस योजना राबवण्यात आली नाही.

शेतकरी आणि तरुण

शेतकरी आणि तरुणांसाठीही महायुती सरकारने ठोस पावले उचलली. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या किसान सन्मान योजनेला अतिरिक्त ₹ 500 देवून अधिक मजबूत केले. यासोबतच पीक विमा योजना आणि कृषी वीज बिल माफी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. तरुणांसाठी ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग आणि सारथी-बार्टी यासारख्या योजनांनी शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी 14,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली. याशिवाय, लाडका भाऊ योजनेंतर्गत सुमारे 10 लाख तरुणांना लाभ देण्यात आला. दुसरीकडे मात्र, महाविकास आघाडीच्या काळात रोजगारनिर्मितीसाठी असे ठोस प्रयत्न होताना दिसले नाहीत.

रोजगार

महायुती सरकारने रोजगाराच्या आघाडीवरही मोठे यश संपादन केले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 75,000 पदांसाठी भरती करण्यात आली, ज्यामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबलच्या 18,000 पदांचा समावेश होता. तसेच, अंगणवाडी सेविका, कृषी सेविका, ग्रामरोजगार सेवकांच्या पगारात वाढ करण्यात आली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून 1 लाखांहून अधिक उद्योजक तयार करण्यात आले. याशिवाय, रोजगार मेळाव्यातून 1 लाख 51 हजार तरुणांना रोजगार मिळाला.

आरोग्य क्षेत्र

आरोग्य क्षेत्रात महायुती सरकारने महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत विमा संरक्षण ₹ 1.5 लाख वरुन 5 लाख रुपये केले. गरिबांच्या उपचारासाठी शेकडो दवाखाने सुरु केले, जिथे मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध आहे. याशिवाय 10 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय महायुती सरकारकडून घेण्यात आला. मात्र महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी कोणतेही मोठे पाऊल उचलले गेले नाही.

पायाभूत विकास

महायुती सरकारने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातही वाखणण्याजोगे काम केले. मुंबई मेट्रो 3, अटल सेतू आणि धारावी पुनर्विकास या प्रकल्पांना गती देण्यात आली. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन झोपड्यांचे सर्वेक्षण सुरु झाले.

आर्थिक विकास

आर्थिक आघाडीवरही महायुतीने महाविकास आघाडीला मागे टाकले. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राला देशाच्या एकूण एफडीआयपैकी 26.83 टक्के निधी मिळत होता, तो महायुती सरकारच्या काळात 37 टक्के झाला. GSDP दर देखील 1.9% वरुन 8.5% पर्यंत वाढला.

नैसर्गिक आपत्ती

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातही महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यात मोठी भूमिका बजावली. महाविकास आघाडीने आपल्या कार्यकाळात 8701 कोटी रुपये मंजूर केले, तर महायुतीने ही रक्कम वाढवून 16,309 कोटी रुपये केली. महायुतीने बचत गटांसाठी 28,811 कोटी रुपये दिले, जे महाविकास आघाडीपेक्षा दुप्पट होते.

दरम्यान, महाविकास आघाडीची आश्वासने आणि दावे केवळ कागदोपत्रीच राहिल्याचे जनतेचे म्हणणे आहे. मात्र महायुतीने आपल्या ठोस कृती आणि योजनांद्वारे विकासाची गंगा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवली. या निवडणुकीत जनतेने आपलं मन बनवलं आहे. महायुतीची विकासकामे आणि महाविकास आघाडीच्या अपूर्ण योजनांमध्ये जनतेने आता ‘विकासाला’ प्राधान्य देण्याचा निर्धार केला आहे.