महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विकासकामांना स्थगिती व विकासकामे रद्दच्या शिंदे- फडणवीस सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्रात चार महिन्यापूर्वी झालेल्या सत्ताबदलानंतर शिंदे -फडणवीस सरकारने विकासकामांना स्थगिती व विकासकामे रद्दचे आदेश काढले होते. याबाबतची पुढील सुनावणी सोमवार दि. १२ डिसेंबर रोजी होणार आहे. आजरा तालुक्यातील बालेवाडी ग्रामपंचायतीने शिंदे -फडणवीस सरकारच्या या विकासकामाना स्थगिती व विकासकामे रद्दच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह जवळपास ४० आमदारांनी शिवसेनेतून बंड केल्यानंतर राज्यात मोठी उलथापालथ झाली. राज्यात सत्तेत असलेलं महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी करून राज्यात नवीन सरकार स्थापन केलं. सरकार स्थापन होताच, त्यांनी महाविकासआघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या अनेक विकासकामांना स्थगिती दिली. शिंदे सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने १९ जुलै आणि २५ जुलै रोजी महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर झालेली तसंच वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांनाही थेट स्थगिती दिली होती.

ग्रामविकास विभागाने १९ व २५ जुलै रोजी अधिसूचना काढून मविआ सरकारच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेली व वर्क ऑर्डर काढलेल्या कामांना स्थगिती दिली. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या दोन्ही अधिसूचनांना बालेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ३१ मार्च २०२२ रोजी मविआ सरकारने या ग्राम पंचायतीच्या हद्दीतील गटारांच्या बांधकामासाठी निविदा काढून यशस्वी कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डरही दिली. मात्र, १९ व २५ जुलैच्या सरकारच्या निर्णयामुळे हे बांधकाम खोळंबले.