मुंबई : कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात केंद्रीय एजन्सीला ताब्यात घेण्यास परवानगी देण्याच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बुधवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या एकल खंडपीठाने देशमुख यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वतःला माघार घेतली.

सीबीआयने महाराष्ट्राचे (Maharashtra) माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सध्या आर्थर रोड तुरुंगातून ताब्यात घेतले आहे. केंद्रीय संस्थेने त्याच्याविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता.

देशमुख यांनी विशेष पीएमएलए कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्याने सीबीआयच्या अर्जाला अनुमती दिली आणि मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहाच्या अधीक्षकांना सीबीआयच्या (CBI) तपास अधिकाऱ्याच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले. न्यायाधीशांनी देशमुख यांच्या वकिलांना त्यांची याचिका दुसऱ्या खंडपीठासमोर ठेवण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती पीडी नाईक यांच्या खंडपीठासमोर त्यांचे वकील त्यांची याचिका पाठवू शकतात.

देशमुख हे ईडीच्या (ED) कोठडीत होते आणि सत्र न्यायालयाने त्यांची कोठडी सीबीआयला देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देत देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतली होती. देशमुख यांचे वकील आज दुपारी न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.