Bombay High Court: घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना त्यांच्या पहिल्या पतीकडून भरणपोषणाचा दावा करण्याचा अधिकार बिनशर्त आहे आणि पुनर्विवाह केल्यानंतरही त्या त्यांच्या पहिल्या पतीकडून वाजवी रकमेचा दावा करु शकतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा (MWPA) 1986 च्या कलम 3 (1) (अ) मधून पुनर्विवाह हा शब्द गायब आहे, ज्या अंतर्गत घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना विवाहाचा हक्क आहे. त्यांच्या पूर्वीच्या पतींकडून वाजवी आणि न्याय्य भरपाईचे हक्कदार आहेत.

न्यायमूर्ती पाटील म्हणाले की, "हा कायदा मुस्लिम महिलांची गरिबी रोखण्यासाठी आणि घटस्फोटानंतरही त्यांना सामान्य जीवन जगण्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे या कायद्याचा कायदेशीर हेतू स्पष्ट आहे. महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे हा कायदा आहे. हा कायदा त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. MWPA मध्ये दिलेले संरक्षण बिनशर्त आहेत.'' न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, ''पुनर्विवाहामुळे महिलांसाठी उपलब्ध असलेले संरक्षण मर्यादित करण्याचा कायद्याचा हेतू कुठेही नाही.''

दरम्यान, खेड सत्र न्यायालयाच्या 18 मे 2017 च्या आदेशाला आव्हान देणारी चिपळूण येथील सौदी अरेबियात काम करणाऱ्या महिलेची याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावली होती. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी तिला वर्षातून एकदा भरणपोषण देण्याच्या आदेशाविरुद्ध केलेले तिचे अपील फेटाळण्यात आले होते. 5 एप्रिल 2008 रोजी तिने आपल्या पहिल्या पत्नीला पोस्टल डिक्रीद्वारे घटस्फोट दिला होता.